केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अधिवक्ता मनीष शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर इस घटनाक्रम को साझा किया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन साल से भी अधिक समय पहले अक्टूबर 2021 में शर्मा के नाम की सिफारिश की थी।
1 फरवरी तक राजस्थान उच्च न्यायालय 50 स्वीकृत पदों के मुकाबले 33 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा था तथा 17 पद रिक्त थे।
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Centre makes Maneesh Sharma Rajasthan High Court judge 3 years after Collegium recommendation