ज्यूडिशियरी वॉच: पटना हाईकोर्ट में 62 फीसदी पद खाली, पिछले दो साल में कोई नई नियुक्ति नहीं
ज्यूडिशियरी वॉच के इस संस्करण में, हम पटना उच्च न्यायालय पर एक नज़र डालते हैं, जहाँ मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी नए न्यायाधीश को दो साल से अधिक समय से नियुक्त नहीं किया गया है।
पटना उच्च न्यायालय वर्तमान में केवल बीस न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है।
न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय में कुल 53 न्यायाधीशों की स्वीकृति है - 40 स्थायी न्यायाधीश और 13 अतिरिक्त न्यायाधीश।
हालाँकि, वर्तमान में इसमें केवल 20 स्थायी न्यायाधीश हैं और कोई अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं है।
इस प्रकार, स्वीकृत पदों में से 62 प्रतिशत से अधिक रिक्त पड़े हैं।
पटना उच्च न्यायालय में अंतिम नियुक्ति नवंबर 2019 में हुई थी, जब न्यायमूर्ति संजय करोल को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। पटना उच्च न्यायालय में पदभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति करोल त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।
पुसने न्यायाधीशों की नियुक्ति अप्रैल 2019 से भी आगे जाती है, जब अंजनी कुमार शरण, अनिल कुमार सिन्हा, प्रभात कुमार सिंह और पार्थ सारथी को न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उसके बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई है।
दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई आखिरी सिफारिश भी सीजे करोल को त्रिपुरा से पटना स्थानांतरित करने के संबंध में थी।
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