2023 में 110 हाईकोर्ट जज नियुक्त; कॉलेजियम, केंद्र के पास 122 प्रस्ताव लंबित: कानून मंत्रालय

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को संसद में खुलासा किया कि 2023 में उच्च न्यायालयों में 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

यह बयान गुजरात के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के एक सवाल के जवाब में आया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या और रिक्तियों के खिलाफ अनुशंसित प्रस्तावों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।

मेघवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पूरी क्षमता से काम कर रहा है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1,114 स्वीकृत पदों में से 790 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और 324 पद रिक्त हैं।

मेघवाल ने आगे खुलासा किया कि जब वर्ष की शुरुआत हुई, तो उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त 171 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में थे और पूरे वर्ष में, अतिरिक्त 121 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे विचार किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या 292 हो गई।

इन 292 प्रस्तावों में से, 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, और 60 सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह के आधार पर उच्च न्यायालयों को भेजी गईं, 122 लंबित प्रस्तावों को छोड़ दिया गया।

122 प्रस्तावों में से, 87 को सलाह के लिए कॉलेजियम को भेजा गया था, और कॉलेजियम ने 45 प्रस्तावों पर मार्गदर्शन प्रदान किया है, जो अब सरकार के भीतर प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। 42 मामले अभी भी कॉलेजियम के पास लंबित हैं।

हाल ही में प्राप्त शेष 35 नए प्रस्तावों पर कॉलेजियम की सलाह लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

इसकी तुलना में 2022 में उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

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110 High Court judges appointed in 2023; 122 proposals pending with Collegium, Centre: Law Ministry