दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि कथित व्यभिचारी तलाक याचिका में न तो आवश्यक और न ही उचित पक्ष है तथा पति-पत्नी के बीच तलाक याचिका में आदेश पारित करने से पहले व्यभिचारी को सुनना आवश्यक नहीं है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि तलाक याचिका उस जोड़े के इर्द-गिर्द केंद्रित मामला है, जो विवाह बंधन में बंध गए हैं और कोई तीसरा पक्ष, जो जीवनसाथी का दर्जा होने का दावा नहीं करता है, उसे ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने या पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायालय ने कहा, "हमारे विचार से कथित व्यभिचारी एक आवश्यक पक्ष नहीं है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है। इसी तरह, व्यभिचारी भी एक उचित पक्ष नहीं है, क्योंकि व्यभिचार से संबंधित मुद्दे पर व्यभिचारी को पक्ष बनाए बिना ही निर्णय लिया जा सकता है। व्यभिचार के सबूत को इस बात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए कि तलाक की कार्यवाही में किसे पक्ष बनाया जाना चाहिए।"
पीठ ने आगे कहा कि कथित व्यभिचारी को या तो गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है या व्यभिचार साबित करने के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए की, जिसमें उसने अपने पति द्वारा दायर तलाक याचिका को खारिज करने के लिए परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।
यह तर्क दिया गया कि तलाक याचिका तीन आधारों पर आधारित थी, अर्थात क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग।
पत्नी ने न्यायालय को बताया कि उसके खिलाफ परित्याग के आरोप नहीं बनते हैं और व्यभिचार के आरोपों के संबंध में, कथित व्यभिचारी को मामले में पक्ष नहीं बनाया गया है।
दलीलों पर विचार करने के बाद, पीठ ने कहा कि व्यभिचार के आरोप से संबंधित विरोधाभासी दलीलों को यदि अलग से लिया जाए, तो तलाक याचिका को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि पत्नी इस तथ्य पर विवाद नहीं करती है कि प्रतिवादी/पति द्वारा क्रूरता के संबंध में दायर तलाक याचिका में दावे हैं।
"इस प्रकार, इस तथ्य को देखते हुए कि क्रूरता से संबंधित आरोप तलाक की कार्रवाई में अंतर्निहित हैं, सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन किए जाने पर याचिका को टुकड़ों में खारिज नहीं किया जा सकता है।"
इसलिए, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।
अधिवक्ता प्रतीक गोस्वामी, धीरज गोस्वामी और शशांक गोस्वामी ने अपीलकर्ता पत्नी का प्रतिनिधित्व किया।
याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
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Adulterer need not be heard by court while deciding divorce petition: Delhi High Court