राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करता है [सावित्री शर्मा बनाम भारत संघ]।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से बाध्य नहीं है।
न्यायालय ने कहा, "प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करती। पासपोर्ट प्राधिकरण को सत्यापन रिपोर्ट में आरोपित व्यक्ति के तथ्यों/पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए यह तय करना होता है कि उसे पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए या नहीं।"
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधान पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट जारी करने से पहले जांच करने की अनुमति देते हैं, इसलिए वह यात्रा दस्तावेज चाहने वाले व्यक्ति के पिछले इतिहास के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मांग सकता है।
पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा ऐसी जांच का उद्देश्य यह तय करना है कि प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए।
हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंत में निर्णय पासपोर्ट प्राधिकरण को ही लेना है, जिसमें जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखने का विकल्प भी शामिल है।
न्यायालय ने कहा "केवल इसलिए कि प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रतिकूल है, पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट जारी करने के अपने निर्णय से अलग नहीं हो सकता है, न ही वे रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों पर विचार किए बिना पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकते हैं।"
नेपाली होने के संदेह में महिला को उच्च न्यायालय ने राहत दी
न्यायालय पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार किए जाने के खिलाफ 34 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला के पास पहले 2012 से 2022 के बीच पासपोर्ट था।
केंद्र ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि उसके आवेदन को एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी राष्ट्रीयता संदिग्ध है।
हालांकि, न्यायालय ने महिला को राहत प्रदान की, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह पता चले कि वह भारतीय नागरिक नहीं है।
न्यायालय ने पाया कि महिला का जन्म 1990 में तिहाड़ जेल में हुआ था, उसने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी और आयकर विभाग द्वारा उसे स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड जारी किया गया है।
न्यायालय ने पाया कि उसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया गया है। न्यायालय ने यह भी पाया कि वह विवाहित है और उसके पति और पिता दोनों भारत के स्थायी निवासी हैं।
इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह जन्म से भारतीय नागरिक है।
इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए इस दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह नेपाली है।
इसलिए, न्यायालय ने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए महिला के आवेदन को खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया।
इसने अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है तो अधिकारी कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार उसके खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं।
वकील राकेश चंदेल और अभिनव भंडारी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
वकील मंजीत कौर ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
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Adverse police report cannot lead to automatic denial of passport: Rajasthan High Court