सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को वापस उनके मूल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने का फैसला किया है।
यह कदम न्यायाधीश के घर में आग लगने के बाद उठाया गया, जिसके बाद कथित तौर पर दमकलकर्मियों ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
दिलचस्प बात यह है कि यह निर्णय कॉलेजियम ने दो बैठकों के बाद लिया - एक 20 मार्च को और दूसरी 24 मार्च को।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉलेजियम के बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च 2025 को हुई अपनी बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है।"
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 14 मार्च की शाम को न्यायमूर्ति वर्मा के घर में आग लगने के कारण अनजाने में दमकलकर्मियों को बेहिसाब नकदी बरामद हो गई थी।
जली हुई नकदी की बरामदगी का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस आयुक्त ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया।
न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी पत्नी उस दिन दिल्ली में नहीं थे और मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। आग लगने के समय घर पर केवल उनकी बेटी और वृद्ध मां ही थीं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने 21 मार्च को आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया के साथ घटना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट भी प्रकाशित की।
न्यायमूर्ति वर्मा का जन्म 1969 में हुआ था। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली और 1992 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। एक वकील के रूप में, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए विशेष वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मुख्य स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।
उन्हें 2013 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था और अक्टूबर 2014 में उन्हें उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
फरवरी 2017 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 11 अक्टूबर, 2021 को पदभार ग्रहण किया।
[कॉलेजियम का बयान पढ़ें]
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After two meetings, Collegium recommends transfer of Justice Yashwant Varma to Allahabad High Court