सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम के तहत वैधानिक दस्तावेज (जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र) अधिनियम के तहत किसी आरोपी की उम्र निर्धारित करते समय चिकित्सा मूल्यांकन पर वरीयता लेंगे। [रजनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि एक बार स्कूल द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र और नगर निगम प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में होने के बाद, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा राय पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसने नोट किया कि जेजेबी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार करना और अस्थिभंग परीक्षण पर भरोसा करना, जिसने आरोपी की आयु 21 वर्ष निर्धारित की थी, कानूनी रूप से अस्थिर था। इसने अपीलीय अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की कि आरोपी, जिसकी जन्म तिथि 8 सितंबर, 2003 दर्ज की गई थी, कथित अपराध की तारीख को 17 वर्ष और तीन महीने का था।
यह मामला 17 फरवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई एक हत्या से जुड़ा है।
जेजेबी के समक्ष कार्यवाही के परिणामस्वरूप शुरू में आरोपी को किशोर नहीं घोषित किया गया था, जेजेबी ने एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष आंकी थी।
हालांकि, अपील पर, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (POCSO कोर्ट) ने 14 अक्टूबर, 2021 को एक स्कूल प्रमाण पत्र और एक जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करके निष्कर्ष को उलट दिया, जिसमें आरोपी की जन्म तिथि 8 सितंबर, 2003 दर्ज की गई थी, जिससे अपराध की तारीख पर उसकी उम्र 17 साल, 3 महीने और 10 दिन हो गई।
उच्च न्यायालय ने 13 मई, 2022 को अपने आदेश में सत्र न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और कहा कि एक बार हाई स्कूल का प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध होने के बाद, जेजेबी द्वारा मेडिकल जांच का आदेश देना उचित नहीं था। इसने इस बात पर जोर दिया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94(2) के तहत, उम्र का निर्धारण पहले स्कूल रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए और केवल ऐसे रिकॉर्ड के अभाव में ही मेडिकल जांच का आदेश दिया जा सकता है।
इसके बाद पीड़िता की मां (अपीलकर्ता) ने किशोर होने की घोषणा और आरोपी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका आदेश उसी दिन दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उसने हत्या के मामले में न्याय को हराने के लिए जेजे अधिनियम के तहत सुरक्षा का दुरुपयोग किया है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि अस्थिकरण रिपोर्ट सहित चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आरोपी की आयु 18 वर्ष से अधिक थी और उसे वयस्क घोषित करने वाला जेजेबी का प्रारंभिक आदेश अच्छी तरह से स्थापित था। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने जेजे अधिनियम की धारा 15 को लागू न करके गलती की, जो 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में एक वयस्क के रूप में प्रारंभिक मूल्यांकन और परीक्षण की अनुमति देता है।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। किशोरवय के मुद्दे पर, न्यायालय ने माना कि वैध स्कूल और नगर निगम के रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद मेडिकल परीक्षण का सहारा लेने के कारण जेजेबी का निर्णय कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। इसने नोट किया कि मेरठ नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र घटना से पहले जून 2020 में जारी किया गया था और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दावा की गई जन्म तिथि के अनुरूप था।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि "जेजेबी द्वारा अपनाई गई तर्क-पद्धति पूरी तरह से भ्रामक है। जब स्कूल से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ मेरठ नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी उपलब्ध था, तो जेजेबी अस्थिभंग परीक्षण का विकल्प नहीं चुन सकता था।"
न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि अस्थिभंग परीक्षण केवल अंतिम उपाय हो सकता है और धारा 94 के तहत दस्तावेजी सबूत को रद्द नहीं करता है।
जमानत के सवाल पर, न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त बिना किसी दुरुपयोग के आरोप के तीन साल से अधिक समय से जमानत पर बाहर है। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता भविष्य के आचरण के अधीन है और यदि कोई उल्लंघन होता है तो अपीलकर्ता या राज्य जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।
इसलिए, इसने अपील को खारिज कर दिया।
अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमिता सिंह कलकल और देवव्रत प्रधान ने किया।
प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विजेंद्र सिंह, कुमार अभिनंदन, विनोद कुमार, अपूर्व सिंह, कृष्ण पांडे और प्रवीण चतुर्वेदी ने किया।
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