यूट्यूबर अजीत भारती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई के बारे में अपने बयानों को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा किसी भी ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।
जस्टिस सुभाष मेहरा ने आज इस मामले की थोड़ी देर सुनवाई की।
कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को करेगा।
CJI गवई पर खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची टूटी हुई मूर्ति को फिर से बनवाने से जुड़े एक मामले में उनकी टिप्पणियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से, दक्षिणपंथी लोगों और ग्रुप्स ने तीखा हमला किया है। एक वकील राकेश किशोर ने तो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उन पर जूता फेंकने की भी कोशिश की।
खबरों के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने CJI को टारगेट करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारती और अन्य लोगों पर CJI गवई के खिलाफ "जातिवादी" और "भड़काऊ" टिप्पणियों के लिए केस दर्ज किया गया है।
कोर्ट में अपनी याचिका में, दक्षिणपंथी कमेंटेटर भारती ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए उन्हें पता चला है कि उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें इन मामलों की डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह रेगुलर कानूनी उपाय नहीं कर पा रहे हैं।
अपने बयानों पर, भारती ने दावा किया कि उन्होंने एक "पत्रकार की राय" दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह न्यायपालिका का "बहुत सम्मान" करते हैं।
भारती ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की घोषणा करते हुए CJI गवई के खिलाफ ऑनलाइन हमलों को संविधान और दलितों का अपमान बताया है।
भारती की याचिका के अनुसार,
"अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का फायदा उठाते हुए एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय जस्टिस बी.आर. गवई दलित समुदाय से हैं, और इस घटना को दलितों पर हमला बताया, और माननीय CJI की आलोचना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।"
भारती की तरफ से एडवोकेट अमित सिवाच पेश हुए।
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