दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत और मेडिकल हालत पर सरकारी डॉक्टर रोज़ाना नज़र रखें और उनकी जान बचाने के लिए सभी मेडिकल कोशिशें की जाएं।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह ऑर्डर तब दिया जब केंद्र और दिल्ली सरकार ने कहा कि वांगचुक की हेल्थ पर सरकारी डॉक्टर रोज़ाना नज़र रखेंगे।
कोर्ट ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निर्देशों में कहा है कि वांगचुक की हेल्थ पर सरकारी डॉक्टर रोज़ाना रेगुलर नज़र रखेंगे। उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि डॉक्टरों की राय के आधार पर, वांगचुक की बिगड़ती हेल्थ को ठीक करने के लिए जो भी मेडिकल मदद की ज़रूरत होगी, वह भी की जाएगी। हम बस यह देखते हैं कि किसी भी नागरिक की जान कीमती है और सरकारी अधिकारियों को इसे बचाने के लिए सभी कोशिशें करनी चाहिए। हम सॉलिसिटर जनरल के रुख की तारीफ़ करते हैं और इसलिए निर्देश देते हैं कि वांगचुक की मेडिकल कंडीशन, क्लिनिकली और दूसरी तरह से, रोज़ाना रेगुलर नज़र रखी जाए।"
यह ऑर्डर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पिटीशन पर पास किया गया था, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की गई थी। सोनम दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जब वे कथित क्वेश्चन पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।
CJP एक ऑनलाइन सटायरिकल मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासकर युवा यूजर्स के बीच लोकप्रियता हासिल की।
इस ग्रुप की शुरुआत USA के बोस्टन के रहने वाले डिपके ने की थी। यह बेरोजगारी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और मीडिया फ्रीडम जैसे मुद्दों पर कमेंट करने के लिए पॉलिटिकल सटायर का इस्तेमाल करता है।
CJP 20 जून से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
हाईकोर्ट में पिटीशनर, एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने कोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकार को वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाकर ज़बरदस्ती खाना खिलाने के निर्देश देने की मांग की।
पिटीशन के मुताबिक, वांगचुक की सेहत तेज़ी से बिगड़ रही है; उनका वज़न 8.5 kg कम हो गया है और अगर वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखते हैं, तो दो दिन में उनकी जान जा सकती है।
पिटीशन में कहा गया है कि अगर उनकी मौत हो जाती है, तो यह देश और दुनिया के लिए बहुत शर्म की बात होगी।
हाईकोर्ट में PIL में आरोप लगाया गया है कि सरकार वांगचुक के साथ एक हार्डकोर क्रिमिनल, आतंकवादी या देश के गद्दार जैसा बर्ताव कर रही है और उसे उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
पिटीशन में कहा गया है कि सरकार कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें सही मेडिकल मदद दे, भले ही ज़बरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े।
पिटीशन के मुताबिक,
"आसान काम यह है कि उन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाए और उन्हें लिक्विड डाइट के ज़रिए ज़बरदस्ती ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स खिलाए जाएं जो इंसान के शरीर के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं।" पिटीशनर ने कहा है कि जहां लोग यह आरोप लगाने लगे हैं कि देश की अंतरात्मा मर चुकी है, वहीं "पिटीशनर को यकीन है कि कोर्ट की अंतरात्मा नहीं मरी है।"
इसलिए, उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकारों को वांगचुक की जान बचाने के लिए उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने के निर्देश देने की अपील की है।
केंद्र और दिल्ली सरकारों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की हेल्थ की हालत की डॉक्टर रोज़ाना जांच कर रहे हैं।
SG ने कहा, "उनका हेल्थ चेकअप रोज़ाना होता है। जब भी उन्होंने सरकारी डॉक्टरों को चेकअप के लिए इजाज़त दी है, मुझे लगता है कि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट होगी। कभी-कभी प्राइवेट डॉक्टर भी आकर जांच करते हैं।"
SG ने कहा कि एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।
कोर्ट ने वांगचुक की हेल्थ कंडीशन पर रेगुलर नज़र रखने के लिए निर्देश जारी किए।
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