इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने न्यायालय द्वारा उसकी ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भी अपने मुवक्किल के मामले में बहस जारी रखी। [मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]
न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि आवेदक के वकील ने न केवल आदेश पारित होने के बाद भी मामले पर बहस जारी रखी, बल्कि कार्यवाही में व्यवधान भी डाला और उसे बाधित किया।
अदालत ने वकील के व्यवहार को न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना, क्योंकि इसने न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार और शिष्टाचार को कमज़ोर किया।
हालांकि, इसने वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से परहेज़ किया। इसने कहा,
“न्याय न्यायालय में अधिवक्ताओं की दोहरी ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करता है। जबकि उन्हें अपने मुवक्किलों के हितों का परिश्रमपूर्वक प्रतिनिधित्व और देखभाल करनी चाहिए, साथ ही न्यायालय कक्ष में सम्मानजनक और अनुकूल वातावरण बनाए रखना भी उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अधिवक्ताओं को व्यवधान पैदा करने के बजाय न्यायालय की सहायता करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यवाही व्यवस्थित और सम्मानजनक हो, जो अंततः न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखता है।”
न्यायालय एक ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने कथित तौर पर एक महिला को नहाते समय बनाए गए वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करके उसके साथ बलात्कार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने पीड़िता को उनके शारीरिक संबंधों की और भी रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करना जारी रखा।
दूसरी ओर, आवेदक के वकील ने दावा किया कि पीड़िता ने उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया और उससे पैसे की मांग की। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करने वाली कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
यह देखते हुए कि संबंधित वीडियो आवेदक के फोन से बरामद किया गया है और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है, न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसने ट्रायल कोर्ट को लंबित मामले पर जल्द से जल्द फैसला करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने आदेश पारित होने के बाद मामले की पैरवी करने वाले वकील को फटकार लगाते हुए आदेश दिया,
"आवेदक के वकील का उक्त रवैया निंदनीय है और आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करने के लिए 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।"
अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिपाठी जमानत आवेदक की ओर से पेश हुए, जबकि सरकारी वकील आर पी पटेल ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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Allahabad High Court imposes ₹10,000 fine on advocate for arguing case after order was passed