इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से वकीलो पर पुलिस लाठीचार्ज की जांच कर रही SIT मे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने को कहा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हापुड जिले में वकीलों पर हाल ही में हुए पुलिस लाठीचार्ज की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, हरि नाथ पांडे को शामिल करें। [इन रे बनाम बार काउंसिल ऑफ यूपी]
पिछले महीने हापुड में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज को लेकर वकीलों की चल रही हड़ताल पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।
वकील उस समय एक वकील प्रियंका त्यागी के खिलाफ दायर पुलिस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बाद में इस मुद्दे पर 30 अगस्त को और बाद में 4, 5 और 6 सितंबर को तीन दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प लिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्षों और सचिवों के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों से इस मुद्दे पर न्यायालय को संबोधित करने का अनुरोध किया।
इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने पीठ को बताया कि वकील राज्य द्वारा गठित एसआईटी में किसी न्यायिक अधिकारी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं.
यह इस चिंता के मद्देनजर था कि कथित अत्याचार "वास्तव में स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए थे" और चूंकि "स्थानीय पुलिस ने वकीलों पर हमला किया था।"
एसोसिएशन ने बताया कि यदि एसआईटी को उसकी वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो दोषी पुलिस व्यक्ति अपने स्वयं के मामले पर निर्णय ले सकते हैं।
अदालत को बताया गया कि मामले में एकतरफा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वकीलों द्वारा मांगी गई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने राज्य से एसआईटी को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें एक न्यायिक अधिकारी को शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच करने को कहा। जवाब में सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
इसलिए, न्यायालय ने सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश हरि नाथ पांडे को एसआईटी में एक सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया, जिन्होंने फैमिली कोर्ट, लखनऊ में काम किया था।
कोर्ट ने एसआईटी को अपनी जांच आगे बढ़ाने और यथाशीघ्र सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।
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