इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरियाणा मे मिलावटी दवा के उत्पादन पर UP आयुष द्वारा लगाई गई रोक हटा दी लेकिन बिक्री पर रोक की पुष्टि की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा हरियाणा के अंबाला स्थित एक कंपनी द्वारा मिलावटी आयुर्वेदिक दवा के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी [डॉ बिस्वास आयुर्वेद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया राय दी कि उत्तर प्रदेश (यूपी) के अधिकारी कंपनी डॉ बिस्वास आयुर्वेद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) द्वारा किए जा रहे उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि उत्पादन हरियाणा में होता है।
हालाँकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मिलावटी दवाओं की बिक्री निश्चित रूप से यूपी में राज्य अधिकारियों द्वारा रोकी जा सकती है।
कोर्ट ने आदेश दिया, "हम तदनुसार, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह प्रावधान करते हैं कि दिनांक 26.02.2024 और 12.03.2024 का आदेश केवल तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक यह सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक विवादित आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण से संबंधित हो।"
यह याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा गुड हेल्थ आयुर्वेदिक कैप्सूल के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
अदालत को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में आयुष विभाग के निदेशक-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आयुर्वेदिक सेवाएं, ने दवा को परीक्षण के लिए भेजा था और यह पाया गया कि कैप्सूल घटिया था।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ड्रग इंस्पेक्टर ही परिसर का निरीक्षण कर सकता है, नमूने एकत्र कर सकता है और फिर उन्हें विश्लेषण के लिए भेज सकता है।
इस संबंध में, केंद्र सरकार के एक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि केवल उस क्षेत्र का लाइसेंसिंग प्राधिकरण जहां विनिर्माण इकाई स्थित है, कार्रवाई शुरू कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने परीक्षण के निष्कर्षों पर भी विवाद किया और आगे के विश्लेषण की मांग की लेकिन अनुरोध खारिज कर दिया गया, अदालत को बताया गया।
हालाँकि, राज्य ने कार्रवाई का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और अन्य कारखानों द्वारा निर्मित की जा रही कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
न्यायालय को सूचित किया गया कि दस से अधिक ऐसे निर्माताओं के संबंध में निरीक्षण किए गए और उनके द्वारा बाजार में आयुर्वेदिक और विशुद्ध रूप से हर्बल दवा के रूप में बेची जाने वाली 20 से अधिक दवाओं के नमूने लिए गए।
दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत याचिकाकर्ता के इस तर्क से सहमत हुई कि यूपी के अधिकारी हरियाणा में होने वाले उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते थे।
प्रतिबंध पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने राज्य को याचिका पर जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और मामले को 30 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मेहा रश्मी ने किया।
अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील राजेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता उमेश सिंह ने भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।
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