इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मानवीय हस्तक्षेप के बिना सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 225 सिविल जजों को पोस्टिंग आवंटित की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहली बार 225 नए भर्ती किए गए सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) को आवंटन सूची तैयार करने में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात किया है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी पोस्टिंग 'स्वचालित जिला आवंटन प्रणाली' का उपयोग करके की गई थी, जो इन-हाउस विकसित एक सॉफ्टवेयर है।

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पोस्टिंग स्टेशनों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा, जो उच्च न्यायालय की कम्प्यूटरीकरण समिति के अध्यक्ष भी हैं, के परामर्श से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में आवंटन सूची का एकल-क्लिक निर्माण सफलतापूर्वक किया गया।“

पोस्टिंग की एक विस्तृत अधिसूचना जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।

[प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें]

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Allahabad High Court allots postings to 225 civil judges using software without human intervention