इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग रेप पीड़िता को एक फायदेमंद स्कीम के तहत मुआवज़ा देने में हो रही देरी पर निराशा जताई।
जस्टिस शेखर बी सराफ और प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि वे अधिकारियों की इस लापरवाही को समझ नहीं पा रहे हैं और कहा कि इस चूक के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
कोर्ट रेप पीड़िता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015 के तहत उसे मिलने वाले मुआवज़े की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा, "आज तक, जब इस मामले की सुनवाई हुई, यानी 27 अक्टूबर, 2025 को, याचिकाकर्ता/पीड़िता को एक भी पैसा नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों/कानूनी अधिकारियों की इस लापरवाही को समझना मुश्किल है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दी गई इस फायदेमंद योजना के तहत यह पेमेंट करना है। ऐसे भयानक अपराध की पीड़ितों को मुआवज़ा देने का पूरा मकसद यह है कि पीड़िता के दर्द को तुरंत कम किया जा सके और मेडिकल इलाज से जुड़ी वित्तीय ज़रूरत को तुरंत पूरा किया जा सके।"
इसमें यह भी कहा गया कि रेप पीड़ितों को मुआवज़ा देने में इस तरह की देरी से उनकी तकलीफ़ और बढ़ेगी।
कोर्ट ने कहा, "पीड़ित न केवल शारीरिक दर्द और पीड़ा से गुज़रते हैं, बल्कि गंभीर मानसिक आघात भी झेलते हैं। ऐसे फ़ायदेमंद कानून के तहत पेमेंट में देरी करने से पीड़ित की पीड़ा और बढ़ जाती है और उसका दर्द और तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाती है। यह तथ्य कि पीड़ित को कानून के तहत मिलने वाले मुआवज़े को पाने के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए और खर्च करना पड़ता है, पीड़ित द्वारा झेली गई परेशानी को और बढ़ा देता है।"
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015 जघन्य और हिंसक अपराधों की पीड़ितों को मुआवज़ा देने का प्रावधान करते हैं।
यह मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा था जिसका इस साल मई में रेप हुआ था। 2015 के नियमों के तहत, वह चार्जशीट दायर होने के एक महीने के अंदर दो किस्तों में ₹3 लाख का मुआवज़ा पाने की हकदार थी। इस मामले में, चार्जशीट 25 जून को दायर की गई थी।
हालांकि, स्थानीय राज्य अधिकारी इस समय सीमा के अंदर मुआवज़ा देने में नाकाम रहे। इससे पीड़ित को अपने पिता के ज़रिए हाई कोर्ट में इस मुआवज़े के पेमेंट के लिए याचिका दायर करनी पड़ी।
कोर्ट ने कहा, "यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि पीड़ित को 9 सितंबर, 2025 को पीड़ित को किसी भी किस्त का पेमेंट न होने के कारण यह रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।"
कोर्ट ने आगे कहा कि रिट याचिका दायर होने के कुछ दिनों बाद, संबंधित अधिकारियों ने पीड़ित के बैंक डिटेल्स मांगे ताकि उसे मिलने वाला मुआवज़ा भेजा जा सके। हालांकि, इसके आगे कुछ नहीं किया गया, और कोर्ट ने अधिकारियों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे पीड़ित के बैंक अकाउंट में "एक भी पैसा" जमा करने में नाकाम रहे।
कोर्ट ने अधिकारियों को तीन दिन के अंदर ₹3 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने मुआवज़ा बांटने का काम देख रही ज़िला स्टीयरिंग कमेटी (जिसकी अध्यक्षता लखीमपुर खीरी के ज़िला मजिस्ट्रेट करते हैं) के संबंधित अधिकारियों को इस मामले में हुई देरी के लिए पीड़ित को अतिरिक्त ₹2 लाख देने का भी आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह अतिरिक्त पेमेंट 15 दिनों के अंदर करना होगा।
कोर्ट ने समझाया, "जो अधिकारी इस गंभीर देरी के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हमारा मानना है कि संबंधित अधिकारियों की इस निंदनीय निष्क्रियता और लापरवाह रवैये के लिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार पीड़ित को मुआवज़ा देने में देरी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों से अतिरिक्त ₹2 लाख की रकम काटने के लिए आज़ाद है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोहम्मद इरफ़ान सिद्दीकी पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Allahabad High Court pulls up State for delay in compensating minor rape victim