इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) से यह साफ़ करने को कहा है कि क्या किसी वकील के पास सर्टिफ़िकेट ऑफ़ प्रैक्टिस (CoP) नहीं है और क्या उसे सिर्फ़ तभी वकालत करने से रोका जाता है जब उसका नाम उन वकीलों की लिस्ट में आ जाता है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं [योगेंद्र बनाम UP राज्य और 3 अन्य]
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह ऑर्डर तब दिया जब एक वकील, जिसका बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में 2 साल का प्रोविजनल एनरोलमेंट खत्म हो गया था, बेल मांगने वाले एक लिटिगेंट की तरफ से कोर्ट में पेश हुआ।
हालांकि बेंच ने वकील को मामले में पेश होने की इजाज़त तब दी जब उसने कहा कि उसके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) के रिजल्ट का इंतज़ार है, कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई वकील रजिस्ट्रेशन की तारीख से 2 साल के अंदर AIBE क्वालिफाई न करने के बावजूद कोर्ट में पेश हो सकता है।
मंगलवार को, BCI ने कोर्ट को बताया कि 2017 के एक प्रस्ताव और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स, 2010 के रूल 9 के तहत, 2009-10 एकेडमिक ईयर के बाद एनरोल हुए लॉ ग्रेजुएट्स का प्रोविजनल एनरोलमेंट अपने आप खत्म हो जाता है अगर वे 2 साल के अंदर AIBE क्वालिफाई करने में फेल हो जाते हैं। यह भी कहा गया कि CoP नंबर न होने पर, वह किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा।
लेकिन, कोर्ट ने कहा कि BCI के सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस की जगह (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 के रूल 5 के मुताबिक लॉ प्रैक्टिस करने के लिए CoP होना ज़रूरी है, लेकिन यह कमी तभी लागू होगी जब ऐसे वकीलों के नाम रूल 20.4 के तहत नॉन-प्रैक्टिसिंग वकीलों की लिस्ट में पब्लिश होंगे।
BCI की तरफ से वकील ने इस पॉइंट पर इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय मांगा। कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर फिर से विचार करेगा।
पिटीशनर की तरफ से वकील जयहिंद गौंड, कृपा शंकर यादव, मोहम्मद आदिल रजा, पवन कुमार यादव, प्रवीण तिवारी और सत्यवेंद्र सिंह यादव पेश हुए।
BCI की तरफ से वकील साई गिरिधर पेश हुए।
वकील केके द्विवेदी और ईशान गिरी भी कोर्ट के सामने मौजूद थे।
[ऑर्डर पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Allahabad High Court quizzes BCI on lawyers practicing without CoP, AIBE qualification