इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पीएचडी स्कॉलर प्रियंका भारती के खिलाफ दिसंबर 2024 में एक टेलीविजन बहस के दौरान 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ने के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया [प्रियंका भारती बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य]।
न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने 28 फरवरी को दिए गए आदेश में कहा कि "किसी धर्म विशेष की पवित्र पुस्तक" को फाड़ने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है।
अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि भारती एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में टीवी बहस में भाग ले रही थीं। इसलिए, वह यह दलील नहीं दे सकतीं कि यह कृत्य अज्ञानता में किया गया था।
अदालत ने कहा, "हमें लगता है कि दो टीवी चैनलों "इंडिया टीवी" और "टीवी9 भारतवर्ष" द्वारा आयोजित लाइव टीवी बहस में किसी धर्म विशेष की पवित्र पुस्तक "मनुस्मृति" के पन्नों को फाड़ने का कृत्य प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किए गए इरादे को दर्शाता है और यह बिना किसी वैध बहाने या बिना किसी उचित कारण के किया गया कृत्य है।"
भारती ने अलीगढ़ जिले के रोरावर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने तर्क दिया था कि किसी व्यक्ति या धर्म की भावनाओं और भावनाओं का अपमान करने का कोई इरादा या जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया था। हालांकि, न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।
अधिवक्ता सैयद आबिद अली नकवी ने भारती का प्रतिनिधित्व किया।
राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमित सिन्हा ने किया।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Allahabad High Court refuses to quash FIR against RJD's Priyanka Bharti for tearing Manusmriti pages