इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को छह परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारियों को बहाल करने का आदेश दिया, जिन्हें 2014 और 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। 2014 में एक रात्रिभोज में कम से कम 15 प्रशिक्षु न्यायाधीशों के बीच हाथापाई की घटना के बाद यह आदेश दिया गया था। [सुधीर मिश्रा बनाम यूपी राज्य]
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति मनीष माथुर और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पूर्ण पीठ ने माना कि छह परिवीक्षार्थियों को सेवामुक्त करने का आदेश कलंकपूर्ण था। इसने आगे फैसला सुनाया कि सेवामुक्त करने से पहले जांच की आवश्यकता थी।
न्यायालय ने आदेश दिया, "परिणामस्वरूप, उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी की जाती है, जिसमें 22.9.2014 और 15.6.2015 के निर्वहन के विवादित आदेशों के साथ-साथ 15.9.2014 और 23.5.2015 के पूर्ण न्यायालय के संकल्प को रद्द कर दिया जाता है। परमादेश की प्रकृति में एक और रिट जारी की जाती है, जिसमें विरोधी पक्षों को आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को विवादित आदेश पारित होने से पहले उनके द्वारा धारित पद पर परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारी के रूप में तुरंत बहाल करें। सेवा में उनकी निरंतरता या अन्यथा सेवा में उनकी पुष्टि के अधीन होगी।"
जिन लोगों को राहत दी गई है, उनमें सुधीर मिश्रा, आशा राम पांडे, अखिलेश कुमार शर्मा, आष्टोष त्रिपाठी, मुकेश कुमार और हिमांशु मिश्रा शामिल हैं।
2014 में कुल 11 परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था और एक साल बाद चार और को बर्खास्त कर दिया गया। यह वरिष्ठ रजिस्ट्रार (न्यायिक) और ओएसडी (जांच) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आधारित था।
उनमें से छह की याचिकाओं पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई एक विवेकपूर्ण जांच के आधार पर की गई थी, जिसमें पता चला था कि प्रशिक्षु अधिकारियों के बीच एक महिला अधिकारी के संदर्भ में विवाद हुआ था, जो उनके साथ प्रशिक्षण ले रही थी।
आदेश में कहा गया है, "रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि मामला काफी गंभीर है और इस पर न्यायिक जांच की आवश्यकता है, अन्यथा समाज में गलत संदेश जाएगा। इसके बाद वरिष्ठ रजिस्ट्रार (न्यायिक) की रिपोर्ट 15.9.2014 को उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखी गई, जिसने यह निर्णय लिया कि 12.9.2014 की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए और मामले को चर्चा के लिए पूर्ण न्यायालय को भेजा जाए।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकारियों की बर्खास्तगी पर पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव में किसी अन्य रिपोर्ट या इन प्रशिक्षु अधिकारियों के कार्य और आचरण के मूल्यांकन पर विचार करने का संकेत नहीं दिया गया है।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने विचार किया कि क्या उचित जांच और सुनवाई के अवसर के बिना ऐसा निर्णय पारित किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं और उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न निर्णयों की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा,
"यह पहलू कि न्यायिक अधिकारी का आचरण बेदाग होना चाहिए, बिना कहे ही स्पष्ट है, लेकिन साथ ही, विपक्षी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें से किसी में भी कानून की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है कि परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारी की सेवामुक्ति या उसकी स्थायीकरण केवल आचरण के पहलू के आधार पर हो सकता है, परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखे बिना।"
इसके अलावा, न्यायालय ने दोहराया कि यदि बर्खास्तगी का आदेश दोषी कर्मचारी के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन पर आधारित है और कदाचार के किसी आरोप पर आधारित नहीं है, तो यह सरलता से बर्खास्तगी माना जाएगा।
इसमें यह भी कहा गया कि यदि नियोक्ता ने कदाचार के किसी आरोप की पुष्टि या अन्यथा के लिए जांच की है, तो यह आदेश का आधार बनेगा।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि परिवीक्षाधीन अधिकारियों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन पूर्ण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया था तथा उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय कदाचार के आरोप पर आधारित था।
इसलिए, इसने निर्णय दिया कि यह बर्खास्तगी नहीं बल्कि कलंकपूर्ण है।
वरिष्ठ वकील जेएन माथुर और संदीप दीक्षित ने अधिवक्ता अविनाश चंद्रा और एसएम सिंह रॉयकवार के साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दीं।
अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया।
[निर्णय पढ़ें]
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Allahabad High Court orders reinstatement of trainee judges discharged from service after scuffle