इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 8 हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा जीवन की सुरक्षा के लिए दायर याचिका खारिज की
आठ हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा जीवन की सुरक्षा के लिए दायर याचिकाओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि उनकी शादी उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी।
दंपति ने अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इन सभी को 10-16 जनवरी के बीच अलग-अलग तारीखों में बर्खास्त किया गया था।
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि ये अंतरधार्मिक विवाह के मामले हैं लेकिन ये विवाह कानून के अनुसार नहीं थे क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन नहीं किया गया था.
"इस तथ्य के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती है। नतीजतन, रिट याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला है कि वे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद शादी करने की स्थिति में नई रिट याचिका दायर करें।
2021 में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है।
उच्च न्यायालय के समक्ष आठ मामलों में पांच मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू महिलाओं से शादी की थी और तीन हिंदू पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं से शादी की थी। कोर्ट ने आदेशों में याचिकाकर्ताओं के धर्मों का उल्लेख किया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा अधिनियमित धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
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