इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ जेल में दोषियों के कौशल का अध्ययन करने के लिए 5 वकीलों की एक टीम को काम सौंपा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में वकीलों की एक टीम को लखनऊ की मॉडल जेल में दोषियों के कौशल और क्षमताओं का अध्ययन करने का निर्देश दिया ताकि यह देखा जा सके कि इसका बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है ताकि कैदी अपने परिवारों को वित्तीय सहायता देने में सक्षम हो सकें। [इश्तियाक हसन खान बनाम यूपी राज्य]
न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने वकीलों को ऐसे सुझाव देने का निर्देश दिया जो जेल में बंद दोषियों के लिए एक सुधारात्मक तंत्र ला सके।
यह कहा, "हमें इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि मॉडल जेल, लखनऊ में कैद युवाओं का समूह विविधता, शिक्षा और विशिष्टता की अन्य क्षमताओं के कौशल से युक्त हो सकता है जिसका उपयोग उनके स्वयं के भरण-पोषण और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए भी किया जा सकता है।"
कोर्ट को बताया गया कि जेल में 232 दोषी हैं और ये सभी 25 से 45 साल की उम्र के पुरुष हैं।
जिन वकीलों को दोषियों के कौशल और क्षमताओं का पता लगाने के लिए कहा गया है, वे हैं शिखर श्रीवास्तव, अखंड विक्रम सिंह, उदित सिंह और अनामिका सिंह।
कोर्ट ने मामले को अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया, "वर्तमान में, हम पांच वकीलों की टीम को निर्देश देते हैं... आवश्यक अभ्यास करें और इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित आदेश के आलोक में एक रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट को लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले रिकॉर्ड पर रखें।"
यह आदेश कैदियों और उनके परिवारों की स्थितियों के संबंध में न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) में पारित किया गया था।
न्यायालय ने राज्य से खुली जेलों की अवधारणा का अध्ययन करने का आह्वान किया था जो एक बेहतर सुधारात्मक तंत्र के हिस्से के रूप में राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विकसित की गई है।
अधिवक्ता एसएम सिंह रॉयकवार इस मामले में न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Allahabad High Court tasks team of 5 lawyers to study skills of convicts at Lucknow jail