Allahabad High Court, Lucknow Bench  
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूछा, क्या लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद नाम बदलने के लिए कोई दिशा-निर्देश हैं?

न्यायालय ने एक ट्रांसमैन की याचिका पर विचार करते हुए इस मुद्दे पर ध्यान दिया, जो अपने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम, लिंग और अन्य विवरण अपडेट कराना चाहता था।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे कोई नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश हैं जो लिंग/सेक्स परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों के नाम, लिंग और अन्य विवरण बदलने का प्रावधान करते हैं।

न्यायालय ने इस मुद्दे पर तब ध्यान दिया जब एक ट्रांसमैन ने याचिका दायर की थी, जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने के बाद अपने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम, लिंग और अन्य विवरण अपडेट करना चाहता था।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या ऐसी सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति का नाम, लिंग आदि बदलने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश या नियम हैं।

हालांकि, वकील को ऐसा कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं मिला।

इस पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने राज्य को 20 अगस्त तक इस पहलू पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया, "तदनुसार, विद्वान स्थायी वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी ऐसे नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश के अस्तित्व का पता लगाएं, जो लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले व्यक्ति के नाम, लिंग और अन्य विवरण में परिवर्तन का प्रावधान करता हो, और इसे सूचीबद्ध करने की अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।"

Justice Alok Mathur

याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि उसने स्वेच्छा से लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाकर अपने लिंग को पुरुष के रूप में पुष्टि की है।

उसने अपना नाम बदलकर वेदांत मौर्य रख लिया और यह परिवर्तन पिछले वर्ष भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रदर्शित हुआ।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रयागराज के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड को अपने अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया।

इसलिए उसने अपने अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

न्यायालय ने राज्य बोर्ड, प्रयागराज को चार सप्ताह के भीतर अपने अभिलेखों में विवरण बदलने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग नारायण श्रीवास्तव, पवन कुमार वर्मा और वर्तिका पांडे उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

Vedant_Maurya_v_State___Ors__1_.pdf
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Are there guidelines on change of name after sex reassignment surgery? Allahabad High Court asks