अदालती कार्यवाही में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के प्रयोग की अनुमति देने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा: गुजरात उच्च न्यायालय
गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह अदालती कार्यवाही के लिए गुजराती को एक अतिरिक्त भाषा बनाने की मांग करने वाली याचिका पर गौर करेगा [रोहित जयंतीलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य]।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने हालांकि राज्य सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर इस पर विचार करेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "आप जो चाहते हैं उसका बड़े पैमाने पर प्रभाव होने वाला है और हमें सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। हम इसकी जांच करेंगे।"
पीठ रोहित पटेल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत की कार्यवाही में गुजराती को एक अतिरिक्त भाषा बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा दिए गए प्राधिकरण को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता असीम पंड्या ने कहा कि राज्य विधानसभा ने अदालतों में गुजराती को एक अतिरिक्त भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया था।
पांड्या ने कहा, "विधानसभा सदस्यों द्वारा पारित यह प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया था। इस प्रकार, यह राज्य और भारत के लोगों की इच्छा है।"
पंड्या ने तर्क दिया कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चूंकि भारत के संविधान के ढांचे के भीतर राज्यपाल द्वारा प्राधिकरण पारित किया गया था, इसलिए प्रशासनिक पक्ष में भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कोई भूमिका नहीं निभाई जानी चाहिए।
"मातृभाषा" के प्रयोग की वकालत करते हुए उन्होंने कहा,
"मैं स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों की टिप्पणियों पर भरोसा करता हूं, जिन्होंने मातृभाषा के इस्तेमाल की वकालत की है और अंग्रेजी के जोर के खिलाफ थे। उन्होंने एक बच्चे के समग्र विकास में मातृभाषा के महत्व के बारे में बात की है।"
इस पर सीजे कुमार ने जवाब दिया,
"लेकिन यह सब ब्रिटिश काल का है, श्रीमान पांड्या। वैसे भी, हम इसकी जांच करेंगे।"
पंड्या ने आगे दावा किया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने भी अदालती कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए बल दिया है। उन्होंने कहा,
"यहां तक कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी कहा था कि उच्च न्यायालयों के लिए अदालती कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का समय आ गया है।"
मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
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