आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाला मामले में एन चंद्रबाबू नायडू को जमानत दी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को सोमवार को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को चिकित्सा आधार पर नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

आदेश में कहा गया था, "मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता/ए.37 (नायडू) को स्वास्थ्य आधार पर अस्थायी जमानत देने के लिए तैयार है, ताकि वह अपनी दाहिनी आंख की आवश्यक सर्जरी करा सके।"

नायडू के खिलाफ जांच एक ऐसी योजना के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसने कथित तौर पर एक कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी बिलों के माध्यम से विभिन्न मुखौटा कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं था।

उसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में 10 सितंबर को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि नायडू के खिलाफ कथित कृत्यों को नेक नीयत और मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए, कथित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं था, उच्च न्यायालय ने कहा था।

इसके खिलाफ अपील पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुनवाई की थी।

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Andhra Pradesh High Court grants bail to N Chandrababu Naidu in Skill Development Scam case