आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास मामले मे एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ACB अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक का आदेश दिया
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को आंध्र प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम घोटाले के संबंध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाही पर 18 सितंबर तक रोक लगा दी। [नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य]।
न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी आदेश दिया कि राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) 18 सितंबर तक नायडू को हिरासत में नहीं ले सकता। नायडू न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को हाई कोर्ट में दोबारा होगी.
अदालत कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत के आदेश के खिलाफ नायडू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
नायडू के खिलाफ जांच एक ऐसी योजना पर केंद्रित है, जिसमें कथित तौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी चालान के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं थे।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 10 सितंबर को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विजयवाड़ा की एक विशेष अदालत ने एसीबी द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई करते हुए चुनौती के तहत रिमांड आदेश पारित किया।
अपने खिलाफ सीआईडी की रिमांड रिपोर्ट को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में नायडू ने विशेष अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।
उन्होंने यह भी दावा किया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का स्पष्ट वैधानिक उल्लंघन हुआ है। धारा 17ए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए लोक सेवकों के कार्यों की जांच के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित है।
नायडू ने यह भी तर्क दिया था कि चूंकि वह मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राज्य के राज्यपाल मंजूरी देने वाले प्राधिकारी होंगे।
हालाँकि, विशेष न्यायाधीश बीएसवी हिमाबिंदु ने निर्धारित किया था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया नायडू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का मामला बनता है।
इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका के आधार पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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