अग्रिम जमानत का मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो महिला के खिलाफ अपराध करते हैं : जम्मू & कश्मीर कोर्ट

किसी समाज के चरित्र से सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह समाज में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, जम्मू-कश्मीर सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक पति द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए देखा, जिस पर अपनी पत्नी के खिलाफ हमला और डकैती का आरोप था। (मकसूद अहमद डार और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश)।

प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुलगाम ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा कि अग्रिम जमानत का मतलब उन लोगों के लिए नहीं है, जो "असहाय महिला के खिलाफ अपराध करते हैं" और फिर गिरफ्तारी से सुरक्षा का दावा करते हैं।

कोर्ट ने देखा, “यह कहा जाता है कि अगर हमें किसी समाज के चरित्र को आंकना है, तो देखें कि वे अपनी महिलाओं के साथ कितना बेहतर व्यवहार करते हैं। अग्रिम जमानत उन लोगों के लिए नहीं है जो असहाय महिला के खिलाफ अपराध करते हैं और फिर गिरफ्तारी से सुरक्षा का दावा करते हैं। यह कानून के प्रावधान का सरासर दुरुपयोग होगा"।

पति के खिलाफ मामला यह था कि वह अन्य आरोपियों के साथ शिकायतकर्ता-पत्नी और उसकी बेटी को घसीट कर ले गया और उसके साथ मारपीट की।

पुलिस द्वारा पत्नी की शिकायत के आधार पर धारा 392, 458, 354-बी और 506 आईपीसी के तहत डकैती, घर में अत्याचार, आपराधिक धमकी के लिए आवेदक / अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अभियुक्त ने तर्क दिया कि यह वैवाहिक विवाद का मामला था, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा डकैती और घरेलू उत्पीड़न के रूप में पेश किया जा रहा था।

पुलिस द्वारा आवेदक नंबर 1 की पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 147, 458, 427, 392, 354-B और 506 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने पहले आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी।

जब बाद में सुनवाई के लिए मामला आया, न्यायालय ने उल्लेख किया कि जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई थी, उनमें से एक यह था कि अभियुक्त जांच में सहयोग करेगा।

लेकिन CID फाइल के अनुसार, अंतरिम जमानत का आदेश पारित होने के डेढ़ महीने बाद ही आरोपी ने कोर्ट के आदेश को सौंप दिया था।

अदालत ने कहा, "यह जमानत की शर्त का उल्लंघन है जो मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच को बाधित करता है।"

इसलिए, अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

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Anticipatory bail not meant for those who do "rank criminality" against woman: Jammu & Kashmir court