सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम राज्य से पूछा कि क्या राज्य पुलिस मुठभेड़ के जरिए किसी खास समुदाय को निशाना बना रही है। [आरिफ यासीन जवादर बनाम असम राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य के वकील से फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में पुलिस की धीमी जांच के बारे में पूछा।
असम से आने वाले जस्टिस भुयान ने टिप्पणी की, "क्या पुलिस कर्मी किसी समुदाय को निशाना बना रहे हैं? क्या वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में अति कर रहे हैं? इस तरह की याचिकाओं को समय से पहले की प्रकृति बताकर खारिज नहीं किया जा सकता... अब तक मजिस्ट्रेट जांच नहीं चलनी चाहिए। इसमें मुश्किल से 10 या 15 दिन लगने चाहिए। ये घटनाएं 2021 और 2022 की हैं। यह निरर्थक होगा।"
बेंच ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ों के मामले में राज्य का अतीत खराब रहा है।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "जो भी हो, यह नहीं कहा जा सकता कि मुठभेड़ नहीं हुई। राज्य का अतीत बहुत खराब रहा है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।"
"क्या पुलिसकर्मी किसी समुदाय को निशाना बना रहे हैं? क्या वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में अति कर रहे हैं?"सुप्रीम कोर्ट
पीठ असम में फर्जी मुठभेड़ हत्याओं पर चिंता जताते हुए और ऐसी मुठभेड़ हत्याओं में शामिल होने के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
असम सरकार ने पहले तर्क दिया था कि पिछले दस वर्षों में, भागने वाले अपराधियों में से केवल 10 प्रतिशत ही पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं और ऐसा आत्मरक्षा के उपाय के रूप में किया गया था।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता आरिफ यासीन जवादर ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम में पुलिस मुठभेड़ हत्याओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
उनकी याचिका के अनुसार, मई 2021 से राज्य में 80 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई हैं।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वकील होने के बावजूद मीडिया रिपोर्टों और ‘अस्पष्ट, सर्वव्यापी’ दावों के आधार पर अपनी याचिका दायर करने के लिए उन पर कड़ी फटकार लगाई थी।
आज सुनवाई
आज सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) असम पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों से संबंधित मामलों को संभालते समय और अधिक काम करेगा।
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मानवाधिकार निकाय को मौलिक अधिकारों की रक्षा में सबसे आगे रहना चाहिए।
न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "हमें उम्मीद थी कि एनएचआरसी इन नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर सबसे आगे रहेगा।"
यह बताए जाने पर कि असम मानवाधिकार आयोग ने फर्जी मुठभेड़ मामले में एक शिकायत को बंद कर दिया था क्योंकि मृतक की पत्नी ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था, न्यायमूर्ति कांत ने कहा,
"हम इस प्रथा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। आपको शिकायत को बंद क्यों करना है? आप इसे आगे बढ़ाएं।"
पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे की भी जांच करेगी कि क्या राज्य स्तरीय निकाय मामलों को बंद करने के बजाय डेटा के साथ अदालत जा सकता था।
असम राज्य से 171 मुठभेड़ मामलों और उन मामलों में की गई जांच का विवरण देने के लिए कहने के बाद मामले को अंततः 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
ज्वादर के लिए अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए।
वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली असम राज्य की ओर से पेश हुए।
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Are police targeting a community? Supreme Court in Assam encounters case