आसाराम बापू ने 2013 बलात्कार मामले में सजा निलंबित करने की सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली
स्वयंभू धर्मगुरु और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू ने आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी जेल की सजा को निलंबित करने और मेडिकल जमानत पर रिहाई की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उनकी याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। [आशाराम @ आशूमल बनाम राजस्थान राज्य]।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आसाराम बापू को चिकित्सा सहायता की जरूरत होने की दलील के मद्देनजर सुझाव दिया कि वह इसके बजाय राजस्थान उच्च न्यायालय में आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने की याचिका दायर करें।
दोषी को तब अपनी याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे तदनुसार वापस ले लिया गया था।
न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इससे पहले भी सितंबर 2023 में पारित एक आदेश में उन्हें जमानत देने या उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया था।
आसाराम की नवीनतम याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने चौथी बार उनकी सजा निलंबित करने या उन्हें अंतरिम चिकित्सा जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने हाल ही में पैरोल के लिए उसकी नवीनतम याचिका को भी खारिज कर दिया था।
आसाराम बापू जोधपुर की सेंट्रल जेल में बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 2013 से जेल में हैं।
उसे पहली बार 2013 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 2018 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। जनवरी 2023 में, गुजरात की एक अदालत ने उन्हें एक अन्य मामले में एक भक्त के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया ।
दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा साथ-साथ चल रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और देवदत्त कामत आज आसाराम की ओर से उच्चतम न्यायालय में पेश हुए।
रोहतगी ने बताया कि स्वयंभू बाबा को कोरोनरी धमनी बाईपास और कई अन्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, जो जोधपुर में उपलब्ध नहीं हैं।
जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया ''उच्च न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर करें। अपील (दोषसिद्धि के खिलाफ) पहले सुनी जाए । इससे पहले हमने स्पष्ट किया था कि मुकदमे में देरी के लिए आवेदन दायर किए जा रहे हैं।"
पीठ ने अंततः आसाराम बापू को सजा के निलंबन की मांग करने वाली अपील वापस लेने की अनुमति दी, और उच्च न्यायालय को बलात्कार के खिलाफ उनकी अपील पर तेजी से विचार करने का निर्देश दिया।
आसाराम बापू को जोधपुर में एक नाबालिग से बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए 31 अगस्त, 2013 की आधी रात को गिरफ्तार किया गया था।
उनकी गिरफ्तारी के बाद सूरत की दो महिलाओं ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि आसाराम बापू और उनके बेटे ने 2002 से 2005 के बीच उनके साथ बलात्कार किया।
जोधपुर बलात्कार मामले में आपराधिक मुकदमा 2014 में शुरू हुआ और चार साल तक चला। उसे 2018 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इस सजा के खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने इससे पहले जुलाई 2022 में जमानत और सजा के निलंबन के लिए स्वयंभू बाबा की प्रार्थना को खारिज कर दिया था, जिसे तब शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा था।
शीर्ष अदालत ने उस समय कहा था कि अगर दोषसिद्धि के खिलाफ आसाराम बापू की अपील पर तेजी से सुनवाई नहीं हुई तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर कर सकते हैं।
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Asaram Bapu withdraws plea before Supreme Court to suspend sentence in 2013 rape case