छह महीने बाद स्वत: स्थगन आदेश खत्म हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में अपना फैसला शुक्रवार को संविधान पीठ को भेज दिया।

2018 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया था कि आपराधिक और साथ ही नागरिक कार्यवाही में सभी स्थगन आदेश केवल छह महीने के लिए वैध होंगे जब तक कि विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। न्यायालय ने अब इस बारे में आपत्तियां व्यक्त की हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्थगन आदेशों को लंबा खींचने की कमियों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें खाली करने में न्यायिक दिमाग के उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

पीठ ने कहा, "उपरोक्त के व्यापक सूत्रीकरण पर हमें आपत्ति है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोक को लंबा खींचने से मुकदमे में अनावश्यक रूप से देरी होती है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि देरी अदालत द्वारा मामले को शीघ्रता से लेने में असमर्थता के कारण भी हो सकती है। इस प्रकार यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि रोक स्वतः निरस्त हो जाएगी, जिसका अर्थ होगा कि न्यायिक दिमाग का उपयोग किए बिना रोक स्वत: समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर हानि होगी। इस प्रकार एशियन रिसर्फेसिंग में निर्णय तीन न्यायाधीशों का होता है, हम मामले को 5 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजते हैं।"

अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी या सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से भी इस मामले में सहायता करने का अनुरोध किया है।

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Automatic vacation of stay orders after six months: Supreme Court refers issue to five-judge bench