एससी/एसटी एक्ट के मामलों में पीड़ित को सुने बिना जमानत नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित/शिकायतकर्ता को सुने बिना जमानत नहीं दी जा सकती। [एक्स बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली और अन्य]।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने 14 फरवरी को पारित एक आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को बिना नोटिस दिए गई जमानत रद्द की जा सकती है।
न्यायालय ने आयोजित किया, "यह स्पष्ट है कि जहां एससी और एसटी अधिनियम की धारा 15ए की उप-धारा (3) और (5) के आदेश का उल्लंघन होता है, वहां बाद में उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में पीड़ित को सुनवाई प्रदान करके इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। जिसमें एक जमानत रद्द करने का भी शामिल है। एससी और एसटी अधिनियम की धारा 15ए की उप-धारा (3) और (5) का अनुपालन अनिवार्य है और इसके उल्लंघन में दी गई जमानत केवल इसी आधार पर रद्द की जा सकती है।"
अदालत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 354 बी (सार्वजनिक रूप से महिला को निर्वस्त्र करना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपी को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
आरोपियों के खिलाफ धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (आई) (एससी/एसटी समुदाय की महिला को यौन रूप से छूना) और 3 (2) (वी) (एससी/एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति का अपमान करना जिसे उच्च सम्मान दिया जाता है) भी आरोपी के खिलाफ लागू किया गया था।
शिकायतकर्ता का कहना था कि उसे नोटिस दिए बिना आदेश पारित किया गया।
अदालत ने मामले पर विचार किया और सहमति व्यक्त की कि पीड़िता को नोटिस की तामील सुनिश्चित किए बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था।
हालांकि, अदालत ने कहा कि आरोपी के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के अधीन आरोपी को 15 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस के साथ वकील मिहिर सैमसन, असावरी सोढ़ी और गार्गी सेठी पीड़िता की ओर से पेश हुए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) शोएब हैदर ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके मनन के साथ अधिवक्ता राहुल खान, कर्मन्या सिंह चौधरी, रितिक और लवीश पेश हुए।
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Bail cannot be granted in SC/ ST Act cases without hearing the victim: Delhi High Court'