दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में छह आरोपियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिकाओं का विरोध किया।
पुलिस ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि छह आरोपी उन तीन अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते जिन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़मानत दी थी और जिसकी पुष्टि शीर्ष अदालत ने भी की थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सह-आरोपियों नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के ज़मानत आदेश को मिसाल नहीं माना जा सकता।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, "ज़मानत आदेशों को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। यह स्पष्ट है। (उच्च न्यायालय द्वारा) जो कानून बनाया गया था, उसे इस न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) ने मंजूरी नहीं दी थी।"
गौरतलब है कि समानता का मुद्दा पहले भी उमर खालिद जैसे आरोपियों द्वारा उठाया गया था और उनकी पिछली ज़मानत याचिकाओं में न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था।
इसलिए, जब तक परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव न हो, वह बार-बार ज़मानत याचिका दायर करके यही मुद्दा नहीं उठा सकते, एएसजी राजू ने तर्क दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी शरजील इमाम ने मुसलमानों को एकजुट होने और दिल्ली समेत कई शहरों को ठप करने का आह्वान किया था।
मेहता ने तर्क दिया, "वह आगे कहते हैं कि देश के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। देशवासियों को सांप्रदायिक आधार पर बाँटा जा रहा है। उनका कहना है कि असली मकसद यह है कि दिल्ली को न दूध मिले और न पानी।"
इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को जारी रहेगी।
पृष्ठभूमि
खालिद और अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2 सितंबर को उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था।
फरवरी 2020 में तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हुई झड़पों के बाद दंगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए।
वर्तमान मामला उन आरोपों से संबंधित है कि आरोपियों ने कई दंगे भड़काने की एक बड़ी साजिश रची थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
अधिकांश आरोपियों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिसके कारण विभिन्न अदालतों में कई ज़मानत याचिकाएँ दायर की गईं। अधिकांश आरोपी 2020 से हिरासत में हैं।
खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।
तब से वह जेल में हैं।
निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहाँ अक्टूबर 2022 में भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील दायर की।
मई 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब माँगा। इसके बाद शीर्ष अदालत में उनकी याचिका पर 14 बार सुनवाई स्थगित की गई।
14 फ़रवरी, 2024 को, उन्होंने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अपनी ज़मानत याचिका वापस ले ली।
28 मई को, निचली अदालत ने उनकी दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ अपील को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की।
इमाम पर भी कई राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें से ज़्यादातर देशद्रोह और यूएपीए के आरोपों में दर्ज की गईं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए भाषणों को लेकर दर्ज मामले में, उन्हें पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी थी। अलीगढ़ और गुवाहाटी में दर्ज राजद्रोह के मामलों में, उन्हें क्रमशः 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और 2020 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई थी। उन पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत ने पहले ज़मानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी।
इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने 389 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया जिसमें बताया गया कि आरोपी को ज़मानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
पुलिस ने अकाट्य दस्तावेज़ी और तकनीकी साक्ष्य पेश किए, जो "शासन-परिवर्तन अभियान" की साज़िश और सांप्रदायिक आधार पर देशव्यापी दंगे भड़काने और गैर-मुसलमानों की हत्या की योजना की ओर इशारा करते हैं।
31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान, उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फ़ातिमा ने अदालत को बताया कि उन्होंने हिंसा का कोई आह्वान नहीं किया था और वे केवल नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे।
खालिद ने अदालत को बताया कि जब दंगे हुए थे, तब वह दिल्ली में भी नहीं था, जबकि इमाम ने कहा कि उसने कभी हिंसा का आह्वान नहीं किया, बल्कि केवल शांतिपूर्ण नाकेबंदी का आह्वान किया था।
खालिद के वकील ने कहा, "दंगे हुए थे, तब याचिकाकर्ता दिल्ली में भी नहीं था। अगर मैं वहां नहीं हूं, तो दंगों को इससे कैसे जोड़ा जा सकता है?"
इमाम के वकील ने दलील दी, "मुझे हिंसा से नफ़रत है। हिंसा का आह्वान बिल्कुल नहीं। केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन।"
फ़ातिमा ने भी कहा कि जिन विरोध स्थलों पर वह मौजूद थीं, वहाँ किसी भी तरह की हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला।
फ़ातिमा के वकील ने दलील दी, "मेरे ख़िलाफ़ आरोप यह है कि मैंने विरोध स्थल स्थापित किया था। इनमें से किसी भी स्थल पर कोई हिंसा नहीं हुई। जिन भी स्थलों पर मैं मौजूद थी, वहाँ किसी के पास मिर्च पाउडर, तेज़ाब आदि होने का कोई दस्तावेज़ी या मौखिक सबूत नहीं है।"
3 नवंबर को जब मामले की सुनवाई हुई, तो अभियुक्त मीरान हैदर ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी आंदोलन के दौरान विरोध स्थलों पर शरजील इमाम की मौजूदगी पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी।
हैदर के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि हैदर ने विरोध स्थलों पर इमाम की मौजूदगी के ख़िलाफ़ ट्वीट किया था और इसलिए, यह तर्क कि उन्होंने इमाम के साथ साज़िश रची, झूठा है।
आज की बहस
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि दंगे पूर्व नियोजित थे, स्वतःस्फूर्त नहीं।
मेहता ने तर्क दिया कि अभियुक्तों द्वारा दिए गए भाषण समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के इरादे से थे।
एसजी ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि अभियुक्त शरजील इमाम ने सांप्रदायिक बयान दिए और मुसलमानों को शहरों को ठप करने के लिए उकसाया।
शरजील इमाम का कहना है कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं, बल्कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहाँ मुसलमान रहते हैं। उनका कहना है कि 30% आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद शहर क्यों चल रहे हैं? वह आगे कहते हैं कि देश के मुसलमानों को एकजुट होना होगा। इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। देशवासियों को सांप्रदायिक आधार पर बाँटा जा रहा था। उनका कहना है कि असली मकसद यह था कि दिल्ली को दूध या पानी न मिले। यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था।
मेहता ने तर्क दिया, "अदालत को उनकी नानी याद दिला देंगे।"
एसजी ने यह भी तर्क दिया कि मुकदमे में देरी अभियुक्तों की वजह से हुई।
उन्होंने अभियुक्तों के व्हाट्सएप चैट पर भी भरोसा जताया।
उन्होंने कहा, "एक व्यवस्थित व्हाट्सएप ग्रुप था। जिसे हमने रिकवर कर लिया है। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि कैसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना है, कैसे पैसा इकट्ठा किया जाना है। यह समाज और राष्ट्र को विभाजित करने का एक व्यवस्थित और समन्वित प्रयास था। यह सांप्रदायिक दंगों का मामला नहीं था।"
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों के साथ समानता के आरोपियों के दावे का खंडन किया।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के जमानत आदेश को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
राजू ने तर्क देते हुए कहा, "वास्तव में, इसके तीन भाग हैं। एक समता, दूसरा विलंब और तीसरा गुण-दोष। सबसे पहले मैं मामले को समता के आधार पर ध्वस्त कर दूंगा। वे सह-आरोपी के फैसले पर भरोसा कर रहे हैं। इनमें से दो महिलाएं थीं - नताशा नरवाल और देवांगना कलिता - और तीसरा आसिफ इकबाल तन्हा। जमानत देने के आदेश को इस अदालत में चुनौती दी गई थी। शुरुआत में, इस अदालत ने गुलफिशा के लिए 18.6.21 का अंतरिम आदेश दिया था। कहा गया था कि इसे मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा और किसी अन्य पक्ष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्पष्ट संयम बरता गया। अंतिम आदेश 2 मई, 2023 को पारित किया गया। जमानत के आदेशों को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। यह स्पष्ट है। जो कानून बनाया गया था, उसे इस अदालत ने मंजूरी नहीं दी थी।"
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, "इसका मतलब है कि तथ्यों के आधार पर वह इसे (समानता का दावा) साबित कर सकते हैं।"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने फिर ज़ोर देकर कहा कि वे तथ्यों के आधार पर राहत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि क़ानून के आधार पर अपना मामला बना रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का यह आदेश कि यूएपीए तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें भारत की रक्षा शामिल न हो, भी कानून पर आधारित था।
एएसजी ने कहा, "यह आदेश तथ्यों पर आधारित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यूएपीए के अध्याय 4 और 6 के तहत आरोपी है, तो न्यायालय धारा 43 के अनुपालन के बिना ज़मानत नहीं दे सकता। जब उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43 लागू नहीं होती, तो उन्होंने तथ्यों के आधार पर नहीं कहा। उन्होंने यूएपीए के लागू होने की व्याख्या यह कहकर की कि यह भारत की रक्षा तक सीमित है। उच्च न्यायालय ने वैधानिक व्याख्या की और कहा कि धारा 43डी (5) लागू नहीं होती। उन्होंने ऐसा तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर कहा।"
एएसजी ने कहा कि सह-आरोपी को ज़मानत देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश ग़लत था, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द नहीं किया।
उन्होंने उमर खालिद द्वारा दायर पिछली ज़मानत याचिकाओं का भी हवाला दिया और कहा कि जब तक परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता, वह फिर से ज़मानत नहीं मांग सकते।
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