दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अमानतुल्लाह खान द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बाटला हाउस के विभिन्न निवासियों को जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती दी गई थी [अमनतुल्लाह खान बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य]
न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने खान को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी और प्रभावित निवासियों से तीन दिनों के भीतर स्वयं उचित कार्यवाही दायर करने को कहा।
जनहित याचिका में कथित अवैध विध्वंस अभियान को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि डीडीए द्वारा बटला हाउस क्षेत्र में घरों पर अस्पष्ट और सामान्य विध्वंस नोटिस चिपकाए जा रहे थे। याचिका में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी क्योंकि विध्वंस उसी दिन 11 जून को होने वाला था।
इसमें सभी पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक समान आदेश की मांग की गई थी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि विध्वंस करने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।
खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि जनहित याचिका विचारणीय है क्योंकि याचिकाकर्ता क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि है। खान ओखला निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। हालांकि, डीडीए ने प्रस्तुत किया कि सभी विध्वंस नोटिसों में जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है और प्रभावित पक्षों को नोटिस दिए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा रहा है।
न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र के व्यक्तिगत निवासियों को विध्वंस नोटिस को चुनौती देने की स्वतंत्रता है और जनहित याचिका में कोई भी निष्कर्ष न्यायाधिकरण के समक्ष उनके मामले को खतरे में डाल देगा। तदनुसार, न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका को जनहित में नहीं माना जा सकता।
हालांकि, खान के वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ पीड़ित व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन बटला हाउस के क्षेत्र के शेष निवासियों को विध्वंस कार्रवाई को चुनौती देने के अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता नहीं है।
न्यायालय तर्क से सहमत नहीं था और निवासियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।
खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अधिवक्ता फहाद खान, शिखर शर्मा, स्वाति खन्ना, इमरान अहमद, जूड रोहित और रक्षा उपस्थित हुए।
डीडीए की ओर से स्थायी वकील शोभना टाकियार और अधिवक्ता कुलजीत सिंह उपस्थित हुए।
जीएनसीटीडी की ओर से पैनल अधिवक्ता राघवेंद्र उपाध्याय उपस्थित हुए।
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Batla House demolition drive: AAP MLA Amanatullah Khan withdraws PIL in Delhi High Court