सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से संबंधित मामले में वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व न्याय मित्र पीएस नरसिम्हा अब उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बेंच में पदोन्नत किया गया है।
कोर्ट ने कहा, "हमें न्याय मित्र को भी सुनना है, अब वह उपलब्ध नहीं है। मैं नई नियुक्ति करूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह नए न्याय मित्र हैं।"
इसके बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया।
बीसीसीआई ने संविधान में संशोधन के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। प्रस्तावित संशोधन राज्य क्रिकेट संघों और बीसीसीआई के पदाधिकारियों के कार्यकाल के बीच अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि को दूर करने का प्रयास करता है।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया संविधान, राज्य स्तर पर और बीसीसीआई के लिए क्रिकेट निकायों के एक पदाधिकारी के पद के लिए छह साल के बाद तीन साल के कूलिंग-ऑफ को अनिवार्य करता है।
बीसीसीआई द्वारा मांगे गए संशोधनों में अध्यक्ष और सचिव जैसे पदाधिकारियों के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि को समाप्त करना शामिल है। इससे बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे।
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BCCI case: Supreme Court appoints Senior Counsel Maninder Singh as Amicus Curiae