बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एक अधिसूचना जारी कर देश भर के सभी विधिक शिक्षा केंद्रों (सीएलई) के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है।
विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और छात्रों को संबोधित अधिसूचना में विधि छात्रों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करने की प्रणाली शुरू की गई है, साथ ही साथ एक साथ शैक्षणिक गतिविधियों, रोजगार की स्थिति और उपस्थिति अनुपालन के बारे में घोषणाएं भी शामिल की गई हैं।
कुछ मामलों में की गई न्यायिक टिप्पणियों के जवाब में जारी अधिसूचना के अनुसार, बीसीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले छात्र उच्चतम स्तर की ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें।
इसने विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को इन आवश्यकताओं का तुरंत अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
विधि छात्रों को अब किसी भी चल रहे या पिछले आपराधिक मामलों, एक साथ डिग्री कार्यक्रमों और अपने एलएलबी पाठ्यक्रम के दौरान अपने रोजगार की स्थिति के बारे में विस्तृत घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।
ये घोषणाएं छात्रों को उनकी अंतिम मार्कशीट और डिग्री जारी किए जाने से पहले प्रदान की जानी चाहिए।
आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच
छात्रों को अनिवार्य रूप से उनके खिलाफ़ किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), आपराधिक मामले, दोषसिद्धि या बरी होने का खुलासा करना आवश्यक है।
संस्थानों को ऐसे किसी भी मामले की रिपोर्ट BCI को देनी चाहिए और डिग्री देने से पहले उसके फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए।
सच्ची जानकारी देने में विफल रहने वाले छात्रों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें डिग्री रोकना भी शामिल है।
एक साथ डिग्री कार्यक्रम
कानूनी शिक्षा नियम (2008) के अध्याय II, नियम 6 के अनुसार, छात्रों को अपने एलएलबी पाठ्यक्रम के साथ-साथ एक से अधिक नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
छात्रों को यह घोषित करना होगा कि वे अपनी पढ़ाई के दौरान किसी अन्य पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, नियमों के तहत केवल कुछ अंशकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की अनुमति है।
रोजगार की स्थिति और उपस्थिति अनुपालन
छात्रों को अपनी रोजगार स्थिति का भी खुलासा करना होगा और बीसीआई नियमों के अनुसार उपस्थिति मानदंडों के अनुपालन का प्रमाण भी देना होगा।
कोई भी छात्र जो अपनी पढ़ाई के दौरान बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के काम करता हुआ पाया जाता है, उसे शैक्षणिक दंड का सामना करना पड़ेगा। सीएलई को ऐसे मामलों की रिपोर्ट बीसीआई को देनी होगी और डिग्री जारी करने से पहले मंजूरी का इंतजार करना होगा।
बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी
बीसीआई ने सभी लॉ कॉलेजों को छात्रों की उपस्थिति की सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है।
इसके अतिरिक्त, सीएलई को कक्षाओं और संस्थान के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। उपस्थिति और छात्र आचरण की जांच का समर्थन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को एक साल तक संरक्षित रखा जाएगा।
इस अधिसूचना के अलावा, बीसीआई ने दो और अधिसूचनाएँ जारी की हैं। एक विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ दोहरे या संयुक्त डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करते समय बीसीआई की मंजूरी की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जबकि दूसरा अनंतिम संबद्धता अनुमोदन और बीसीआई कानूनी शिक्षा नियमों और न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
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BCI mandates criminal background checks, biometric attendance, CCTV in law colleges