बीसीआई ने सरकार के समक्ष सुनवाई के लिए जरूरतमंद वकीलों को मुफ्त वाईफाई आईपैड लैपटॉप का प्रस्ताव रखा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अदालत में आभासी कार्यवाही के संचालन के संबंध में विभिन्न शिकायतों और तत्काल मांगों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क करने का संकल्प लिया है।
इस संबंध में, बीसीआई ने कोविड-19 महामारी के बीच पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सीमित सुनवाई के लिए वर्चुअल सुनवाई के उपयोग और पहुँच की असमर्थता के संबंध में वकीलों की शिकायतों को झंडी दिखा दी है।
बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बीसीआई सरकार से अनुरोध करेगा कि वह जरूरतमंद वकीलों की वर्चुअल हियरिंग और ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए आईपैड या कंप्यूटर उपलब्ध कराए।
"केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, अपने घरों से, अपने निजी स्थान से ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई के उद्देश्य से देश के सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं को बुनियादी आईपैड / लैपटॉप प्रदान करने की आवश्यकता का अनुरोध किया गया।बीसीआई की प्रेस रिलीज
इसके अलावा, यह भी आग्रह किया गया कि हर बार एसोसिएशन के परिसर में मुफ्त और प्रभावी वाईफाई कनेक्शन और उच्च प्रकार के स्कैनर उपलब्ध कराए जाएं।
काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रशिक्षकों की नियुक्तियों का निर्देश देने का भी दावा किया है ताकि अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग और वर्चुअल अदालत की सुनवाई में भाग लेने के तौर-तरीकों पर प्रशिक्षण दिया जा सके।
इसके अलावा, पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया की जहां COVID-19 स्थिति नियंत्रण में है, वहां न्यायालयों में भौतिक सुनवाई को फिर से शुरू किया जाये।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई और ई-फाइलिंग की सुविधा के लिए देश में अधिवक्ताओं से संबंधित आंकड़ों की मांग की थी, बीसीआई ने कहा है कि सरकार का समर्थन भी महत्वपूर्ण है।
"..., कानूनी भ्रातत्व और गरीब पक्षकार को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारी सरकारों से महत्वपूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस तरह की सहायता योजना के बिना, यह केवल दस्तावेजों में एक रहेगा।"बीसीआई के अध्यक्ष, मनन कुमार मिश्रा
यह सूचित किया जाता है कि इन मुद्दों पर बार काउंसिल के अध्यक्ष- प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्रियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और संचार मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेंगे।
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