गर्भपात कानून के लाभकारी प्रावधानों से महिला को सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अविवाहित है: सुप्रीम कोर्ट
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के लाभकारी प्रावधानों को केवल इस आधार पर किसी महिला को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है किवह अविवाहित है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अविवाहित महिला को अपने 24 सप्ताह के भ्रूण को गर्भपात करने की अनुमति देते हुए कहा, जो सहमति से यौन संबंध के कारण गर्भवती हो गई थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 जुलाई के उस फैसले को पलट दिया, जिसने इस आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक हो गई थी जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी एक्ट) और एमटीपी नियमों द्वारा सहमति से यौन संबंधों से उत्पन्न होने वाली गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए निर्धारित बाहरी सीमा है।
इस संबंध में हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है क्योंकि एक अविवाहित महिला और जिसकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न होती है \ स्पष्ट रूप से 20 सप्ताह से अधिक के मामलों में कवर नहीं होती है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और संसद की मंशा की जांच की जानी चाहिए।
अदालत ने देखा, "संसदीय मंशा अधिनियम के लाभकारी प्रावधान को केवल वैवाहिक संबंधों तक सीमित रखने का नहीं है। वास्तव में कोई भी महिला या उसका साथी यह इंगित करेगा कि अनुच्छेद 21 के अनुरूप महिला की व्यापक शारीरिक स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा व्यापक अर्थ निर्धारित किया गया है।"
इसलिए, इसने कहा कि याचिकाकर्ता को अवांछित गर्भधारण की अनुमति देना संसदीय मंशा के खिलाफ होगा और केवल उसके अविवाहित होने और विवाहित या अविवाहित होने के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु से कोई संबंध नहीं है। .
इसलिए, कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को निर्देश दिया कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत कल तक एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए।
अदालत ने कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि याचिकाकर्ता के जीवन को खतरे में डाले बिना भ्रूण को गिराया जा सकता है, तो एम्स गर्भपात कराएगा।
मणिपुर की रहने वाली और वर्तमान में दिल्ली की रहने वाली याचिकाकर्ता ने अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने महिला को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि एक अविवाहित महिला जो एक सहमति से यौन संबंध से बच्चे को ले जा रही है, उसे 20 सप्ताह से अधिक उम्र के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
एमटीपी नियमों के अनुसार, केवल बलात्कार की शिकार, नाबालिगों, गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं की वैवाहिक स्थिति बदल गई है, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, या भ्रूण विकृतियों वाली महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि, आज तक, नियम 3बी एमटीपी नियम अविवाहित महिला की गर्भावस्था को 20 सप्ताह से अधिक समाप्त करने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए, न्यायालय क़ानून से आगे नहीं जा सकता है।
हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका को लंबित रखा और दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि नोटिस केवल याचिका में उस प्रार्थना तक सीमित है जिसमें अविवाहित महिला को एमटीपी नियम के नियम 3बी के दायरे में शामिल करने का प्रयास किया गया है।
सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि इस स्तर पर गर्भावस्था की समाप्ति वस्तुतः बच्चे की हत्या के समान होगी।
CJ की अगुवाई वाली बेंच ने सुझाव दिया था कि बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ दिया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने कहा था "तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे को गोद लेने के लिए एक बड़ी कतार है।”
इसके बाद महिला ने अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अनुचित प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया।
और अधिक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें