बेंगलुरु कोर्ट ने तमिलनाडु को जे जयललिता के खिलाफ डीए केस चलाने के लिए कर्नाटक को ₹5 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई के लिए कर्नाटक को मुआवजे के रूप में 5 करोड़ रुपये का भुगतान करे।
न्यायाधीश एचए मोहन ने कहा कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से किया जाएगा।
हालांकि, अदालत ने मामले के संबंध में दिवंगत सीएम से जब्त किए गए करोड़ों के आभूषणों की नीलामी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।
अदालत ने इसके बजाय कर्नाटक के गृह विभाग के सचिव और पुलिस विभाग को जयललिता का सामान तमिलनाडु सरकार को सौंपने का आदेश दिया।
अदालत ने तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग को सामग्री को सत्यापित करने के लिए सचिव स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया।
अदालत आरटीआई कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जयललिता से जब्त वस्तुओं की नीलामी के जरिए कर्नाटक सरकार द्वारा खर्च की गई राशि के लिए मुआवजा देने की मांग की गई है।
कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक सरकार को मामले के संचालन के लिए मुआवजा देने के लिए, तमिलनाडु सरकार को 5 करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहिए।
हालांकि पार्टी ने कहा कि जयललिता के पास से जब्त की गई वस्तुओं की नीलामी करने की जरूरत नहीं है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर, 2014 को जयललिता को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जयललिता के जब्त कीमती सामानों को सार्वजनिक नीलामी के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक को बेचा जाए। यह निर्देश दिया गया था कि आय को जुर्माने की राशि में समायोजित किया जाना चाहिए। इसके बाद मूर्ति ने विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर की।
कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व विशेष अभियोजक किरण एस जवाली ने किया।
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