बेंगलुरु कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा, बेटे के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से मीडिया को रोक दिया
बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को 45 मीडिया संगठनों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत कुमार एमवी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया, जो वर्तमान में रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
न्यायाधीश बालगोपालकृष्ण ने कहा कि प्रशांत कुमार एमवी के कार्यालय पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई छापेमारी का मतलब यह नहीं हो सकता कि वह और विधायक दोनों भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल हैं।
अदालत ने कहा, "केवल लोकायुक्त पुलिस ने वादी संख्या 2 के कार्यालय पर छापा मारकर नोटों की गठरी जब्त की है, जिससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दोनों वादी बड़े भ्रष्टाचार कांड में शामिल हैं। मात्र, जब्त की गई राशि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं है कि वादी रैंक के भ्रष्ट हैं।"
जनवरी 2023 में कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) को रासायनिक तेल की आपूर्ति करने के लिए निविदा प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद, विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे के खिलाफ एक शिकायत श्रेयस कश्यप द्वारा की गई थी, जो बेंगलुरु में केमिकल्स कॉर्पोरेशन नामक एक साझेदारी कंपनी के मालिक हैं। जहां विधायक अध्यक्ष होता है।
कश्यप ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की कि विधायक और उनके बेटे ने शासनादेश और पैसा जारी करने के लिए 81 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और प्रशांत सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि ठेकेदार गुरुवार शाम कुमारा पार्क में क्रिसेंट रोड पर एक निजी कार्यालय में ₹40 लाख की रिश्वत दे रहा था।
विधायक को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी गई।
अभियुक्तों ने दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि 46 मीडिया कंपनियां उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित कर रही हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि कुछ चैनल बिना तथ्यों की पुष्टि किए पैनल चर्चा कर रहे हैं जहां उनके चरित्र की हत्या की जा रही है। इसलिए, उन्होंने गैग ऑर्डर मांगा।
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि चर्चाएँ उनकी सद्भावना को प्रभावित कर रही थीं और एक विरोधी राजनीतिक दल के इशारे पर हो रही थीं।
न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त को भ्रष्ट कहना स्वीकार्य था, लेकिन इसे विभिन्न समाचार चैनलों में प्रसारित करना और पैनल चर्चा करना चरित्र हनन के अलावा और कुछ नहीं था, वह भी तब जब मामले की जांच की जा रही है।
इसलिए, अदालत ने माना कि मीडिया कंपनियां सच्चाई का पता लगाए बिना केवल समाज की सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के लिए सामग्री का प्रसारण कर रही थीं और तदनुसार एक आदेश जारी कर अस्थायी रूप से सुनवाई की अगली तारीख तक विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मानहानि सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया।
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