[बिलकिस बानो] सीबीआई, विशेष अदालत ने सभी 11 दोषियों की रिहाई का विरोध किया: सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का हलफनामा
बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में ग्यारह दोषियों की समय से पहले रिहाई का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुंबई की विशेष अदालत ने विरोध किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुजरात सरकार के हलफनामे से खुलासा किया था।
अपने हलफनामे में, राज्य सरकार ने कहा कि उसने 1992 की छूट नीति के तहत आवश्यक सभी राय पर विचार करने के बाद ग्यारह दोषियों को रिहा करने का फैसला किया।
हलफनामे में प्रत्येक दोषी की छूट के संबंध में सारणीबद्ध रिकॉर्ड निर्धारित किए गए हैं।
उसी के अनुसार, मुंबई में पुलिस अधीक्षक, सीबीआई और विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, ग्रेटर मुंबई ने सभी ग्यारह दोषियों की रिहाई का विरोध किया।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी थी।
उपरोक्त के अलावा, गुजरात पुलिस, दाहोद के कलेक्टर और गोधरा उप-जेल के जेल अधीक्षक ने दोषियों की रिहाई का समर्थन किया।
हलफनामे में कहा गया है कि गुजरात के अतिरिक्त महानिदेशक कारा और सुधार प्रशासन ने दस दोषियों की रिहाई का समर्थन किया, लेकिन एक की रिहाई का विरोध किया।
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