बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार: सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली दोषियों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में ग्यारह दोषियों द्वारा दायर अर्जियों को खारिज कर दिया, जिसमें संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने इस तरह के अनुरोध को मंजूर करने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया।

अदालत ने आदेश दिया "विस्तार की अनुमति देने के लिए आवेदन में कोई कारण नहीं देखा गया है। सभी आवेदन खारिज कर दिए गए।"

दोषियों जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम भगवानदास शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना को 22 जनवरी तक आत्मसमर्पण करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, लेकिन इनमें से सभी ने घरेलू जिम्मेदारियों, सर्दियों की फसलों की कटाई, बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर अतिरिक्त चार से छह सप्ताह का समय मांगते हुए अदालत का रुख किया।

गुजरात सरकार ने मई 2022 के फैसले के बाद 11 दोषियों को माफी दी थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि छूट के आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था (गुजरात, इस मामले में) और जहां मुकदमा हुआ था।

उस फैसले के बाद गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने की अपनी माफी की नीति लागू की थी, जबकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी।

गुजरात सरकार के फैसले को बानो सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया था। यह निष्कर्ष निकाला कि गुजरात सरकार के पास इन ग्यारह दोषियों पर अपनी माफी की नीति लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी। 

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Bilkis Bano gang rape: Supreme Court rejects plea by convicts seeking extension of time to surrender