बिलकिस बानो: सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे अपराध की प्रकृति की नही बल्कि जांच करनी होगी कि क्या दोषियो को सजा माफी मे तरजीह दी गई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसे इस बात की जांच करनी है कि क्या बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के मामले में कोई तरजीह दी गई थी। [बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ और अन्य]।
न्यायालय इस तर्क से सहमत था कि किसी अपराध की प्रकृति और किसी मामले में सबूत दोषियों की शीघ्र रिहाई के लिए छूट या आवेदन पर विचार करने के कारक नहीं हैं। हालाँकि, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या इस मामले में दोषियों को कोई तरजीह दी गई थी।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पूछा "क्या कुछ दोषियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, यह सवाल है? क्या कुछ दोषियों को दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं?"
दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने यह कहकर जवाब देना शुरू किया,
"हर दोषी..."
" ... क्या यह समान नहीं है?" न्यायमूर्ति नागरत्ना ने चुटकी ली।
लूथरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मेरे मुंह से शब्द छीन लिए।"
शीर्ष अदालत 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत के मई 2022 के फैसले के बाद दोषियों को छूट दी थी, जो एक दोषी राध्येशम की याचिका पर आया था।
आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को गुजरात सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले रिहा कर दिया था।
इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं का अंबार लग गया, जिसमें सजा में छूट को चुनौती दी गई।
लूथरा ने आज दलील दी कि दोषियों को सिर्फ इस आधार पर माफी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि अपराध जघन्य था।
कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या इस मामले में दोषियों को कानूनी तौर पर छूट का लाभ दिया गया था।
लूथरा ने जवाब दिया, "हम समीक्षा में नहीं बैठे हैं। मेरे विद्वान मित्रों ने अपराध की प्रकृति और सबूतों पर बहस की। यह वह पहलू नहीं है जिस पर अब (छूट के लिए) ध्यान दिया जाए।"
पीठ ने कहा कि उक्त बिंदु अच्छी तरह से लिया गया है।
उन्होंने कहा कि दोषियों की सुधार की संभावनाओं और जेल में उनके आचरण के बजाय केवल अपराध की प्रकृति को देखते हुए महाराष्ट्र ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश सहित दोषियों की शीघ्र रिहाई के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई थी।
मामले में सुनवाई 20 सितंबर को दोपहर 3 बजे जारी रहेगी.
पिछले महीने इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आपराधिक मामले में आरोपी को समाज में फिर से शामिल होने का संवैधानिक अधिकार है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार से यह भी पूछा था कि छूट नीतियों को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है।
संबंधित नोट पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अन्य मामले में समय से पहले रिहाई के आवेदनों पर समग्र रूप से विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उस मामले में, न्यायालय ने यह भी कहा कि छूट पर निर्णय लेते समय ट्रायल जज की राय पर यांत्रिक रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए।
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