बंबई उच्च न्यायालय ने मूक बधिर सिस्टर इन लॉ से बलात्कार के दोषी व्यक्ति की सजा बढ़ाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में अपनी बहरी और मूक सिस्टर इन लॉ से बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की जेल की सजा को पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया है। [मधुकर माकाजी मुदगुल बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव की पीठ ने एक असहाय विकलांग महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उस पर हैरानी व्यक्त की।
कोर्ट ने कहा "अपीलकर्ता ने सबसे भयानक तरीके से व्यवहार किया है और हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उसके अपराध की भयावहता ऐसी है कि उसने अपने विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग किया है और एक असहाय विकलांग पीड़ित पर आरोप लगाया और साबित किया है जो बोल या सुन नहीं सकती है।"
अपीलकर्ता-दोषी मधुकर मुदगुल ने परिवार के बाहर रहने पर अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बलात्कार किया। उसके बाद, उसने उसके पति, अपने भाई, जो कि नेत्रहीन था, को भी नुकसान पहुँचाने की धमकी दी।
उन्हें नासिक जिले के निफाड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 503 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कठोर कारावास और ₹ 1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।
राज्य ने भी उसकी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए एक अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी इस आधार पर स्वत: संज्ञान लिया कि निचली अदालत ने दोषी की उम्र और इस तथ्य का हवाला देते हुए उसके प्रति नरमी दिखाई थी कि वह नियमित रूप से अदालत की सुनवाई में शामिल होता था।
दोषी की ओर से अधिवक्ता आशीष सतपुते ने तर्क दिया कि मामला झूठा था और परिवार को विभाजित करने और पारिवारिक संपत्ति के विभाजन को प्रभावित करने के लिए दायर किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि कथित घटना वाले दिन महिला परिवार के साथ भी बाहर गई थी।
दूसरी ओर, सहायक लोक अभियोजक एचजे ढढिया ने अदालत को बताया कि अपीलकर्ता और उत्तरजीवी दोनों उस दिन पीड़िता के पति के साथ घर में थे, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद, महिला ने अपने ससुर को सूचित करने की कोशिश की, जिन्होंने उसकी बात पर ध्यान देने के बजाय उसे उसकी माँ के घर छोड़ दिया।
इसके बाद, घटना के बारे में पता चलने के बाद पीड़िता की मां द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई।
अदालत ने महिला के बयान पर भरोसा किया - जो एक दुभाषिया की मदद से दर्ज किया गया था - साथ ही निचली अदालत के समक्ष उसकी मां के बयान पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि घटना हुई थी।
पीठ ने कहा कि कोई भी महिला सिर्फ पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को प्रभावित करने के लिए इस तरह के आरोप लगाने का जोखिम नहीं उठाएगी।
आगे यह देखते हुए कि बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं था, बल्कि उत्तरजीवी के पूरे व्यक्तित्व को भी नष्ट कर दिया, अदालत ने अपीलकर्ता की सजा को पांच साल से सात साल के कारावास तक बढ़ा दिया और जुर्माना राशि को ₹ 1,000 से बढ़ाकर ₹ 25,000 कर दिया।
"...यह देखा गया है कि बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है बल्कि यह असहाय महिला के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। वर्तमान मामले में, पीड़ित असहाय विकलांग महिला है और इस प्रकार, वर्तमान मामले को अत्यधिक संवेदनशीलता से निपटने की आवश्यकता है। "
अदालत ने अपीलकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।
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Bombay High Court enhances sentence of man convicted for raping deaf and mute sister-in-law