बंबई उच्च न्यायालय ने झुग्गीवासियों को दी राहत, गणेश चतुर्थी समारोह के कारण विध्वंस आदेश पर रोक लगाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई में चल रहे गणेश चतुर्थी समारोह के कारण महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 के तहत जारी किए गए विध्वंस आदेशों के खिलाफ चेंबूर से झुग्गीवासियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। [दीपक विट्ठल अधव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे ने योग्यता में जाने के बिना, याचिकाकर्ताओं को चल रहे त्योहार को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत दी और अधिकारियों को 24 सितंबर तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि मुंबई में गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से मनाई जाती है, इसलिए अधिकारी 24 सितंबर, 2022 तक नोटिस संरचनाओं के संबंध में कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट किया गया कि न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को गुण-दोष के आधार पर नहीं सुना है, लेकिन ऊपर बताए गए कारणों से, समय-समय पर सुरक्षा प्रदान की गई है।मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।"
इस साल जुलाई में याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 33 और 38 के तहत विध्वंस नोटिस जारी किया गया था।
उन्होंने शीर्ष शिकायत निवारण समिति, मुंबई में अपील की, जिसने नोटिसों के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उनकी अपील को संबोधित करने से पहले विध्वंस की आशंका जताते हुए, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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