बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को मुंबई के उपनगरों में अपने कन्वेंशन-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को पूरा करने में कथित देरी के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ की गई ₹1,100 करोड़ से अधिक की मांगों को रद्द कर दिया [रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम MMRDA और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की खंडपीठ ने कहा कि MMRDA द्वारा मांगा गया अतिरिक्त प्रीमियम अवैध और मनमाना था, तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था।
8 अप्रैल को, बेंच ने 2017 के एक डिमांड-कम-शो कॉज़ नोटिस और 2019 के एक कम्युनिकेशन को रद्द कर दिया। इनके ज़रिए MMRDA ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के बदले, रिलायंस से अतिरिक्त प्रीमियम के तौर पर ₹1,116.83 करोड़ और मांगे थे।
कोर्ट ने MMRDA को निर्देश दिया कि वह रिलायंस से विरोध के बावजूद पहले ही वसूले गए ₹646.77 करोड़ 90 दिनों के अंदर वापस करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस रकम पर उसी दर से ब्याज़ लगेगा जिस दर से अथॉरिटी खुद लीज़ के तहत प्रीमियम में देरी होने पर लीज़ लेने वालों से ब्याज़ वसूलती है।
रिलायंस को मूल रूप से 2006 में 1.15 लाख वर्ग मीटर का इलाका लीज़ पर दिया गया था, जिसके लिए उसने ₹1,104 करोड़ का भुगतान किया था।
MMRDA ने BKC में धीरे-धीरे अनुमत फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) को बढ़ाया और अतिरिक्त इलाके के कई और हिस्से आवंटित किए। इस कुल बढ़ोतरी के कारण उसी प्लॉट पर कुल 3.12 लाख वर्ग मीटर के विकास की संभावना बनी, जिसके लिए कुल ₹4,005 करोड़ का प्रीमियम मिला।
कोर्ट ने यह माना कि इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना और मंज़ूरी एक ही मिली-जुली संरचना के तौर पर की गई थी। इसका मतलब यह था कि कंस्ट्रक्शन पूरा करने की समय-सीमा के मामले में "मूल" और "अतिरिक्त" इलाकों को असल में अलग-अलग नहीं किया जा सकता था।
MMRDA का कहना था कि कंस्ट्रक्शन लीज़ की तारीख से चार साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था। उन्होंने यह तर्क दिया कि समय में कोई भी बढ़ोतरी—भले ही वह कोर्ट के आदेश से लगी रोक या रेगुलेटरी मंज़ूरी मिलने में हुई देरी के कारण ज़रूरी हो—उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और यह फैसला सुनाया कि BKC की इन लीज़ के लिए समय कोई ज़रूरी शर्त नहीं थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि चार साल की कंस्ट्रक्शन अवधि की गणना पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करने के सर्टिफिकेट (जो जून 2008 में जारी हुआ था) के जारी होने की तारीख से की जानी चाहिए।
सबसे अहम बात यह है कि बेंच ने यह फैसला सुनाया कि अथॉरिटी की अपनी 2015 की पॉलिसी—जिसने इस अवधि को बढ़ाकर छह साल कर दिया था—उसे सिर्फ़ अगस्त 2015 के बाद की गई लीज़ तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने 2015 से पहले/बाद की कट-ऑफ तारीख को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया, और रिलायंस को भी—एक समान स्थिति वाले लीज़ लेने वाले के तौर पर—छह साल की अवधि का लाभ दिया। अदालत ने यह भी माना कि रिलायंस द्वारा लीज़ रद्द करने और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (कब्ज़ा प्रमाण पत्र) देने से इनकार करने की धमकी के तहत दी गई रकम ज़बरदस्ती वसूली गई थी और उसे वापस किया जाना चाहिए।
रिलायंस की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी, एडवोकेट विक्रमादित्य देशमुख, अश्विन दवे, अमेया नाबर और स्वाति जैन के साथ पेश हुए; इन्हें AS Dayal & Associates ने ब्रीफ़ किया था।
MMRDA की ओर से सीनियर एडवोकेट बीरेंद्र सराफ़, एडवोकेट निशांत चोटानी, निवित श्रीवास्तव, स्नेहा पाटिल, अदिति सिन्हा, हृषिकेश जोशी और ईशा व्यास के साथ पेश हुए; इन्हें Maniar Srivastava Associates ने ब्रीफ़ किया था।
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Bombay High Court quashes ₹1,100 crore demand by MMRDA against Reliance Industries