बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को फटकार लगाई। FRRO ने एक सेशंस कोर्ट के उस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था, जिसमें महाराष्ट्र में धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे एक अमेरिकी नागरिक के एग्जिट परमिट (बाहर जाने की अनुमति) को प्रोसेस करने के लिए कहा गया था [जेम्स वॉटसन बनाम भारत संघ और अन्य]।
जस्टिस एन.जे. जमादार ने फैसला दिया कि जब कोई अदालती आदेश लागू हो, तो FRRO जांच एजेंसी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देकर एग्जिट परमिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकता।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी साफ किया कि कोई भी जांच एजेंसी किसी न्यायिक आदेश को नज़रअंदाज़ करते हुए, परोक्ष रूप से किसी विदेशी आरोपी को भारत छोड़ने से नहीं रोक सकती।
आदेश में कहा गया, "इसलिए, FRRO का यह कहते हुए आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से इनकार करना बिल्कुल भी उचित नहीं था कि जांच एजेंसी ने इस पर आपत्ति जताई है।"
कोर्ट भिवंडी में एक प्रार्थना सभा के दौरान धार्मिक धर्मांतरण की कोशिश के आरोपी जेम्स लियोनार्ड वॉटसन द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा था।
वॉटसन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही, उन पर महाराष्ट्र काला जादू अधिनियम, 2013 और विदेशियों अधिनियम, 1946 के तहत वीज़ा नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए थे।
अक्टूबर 2025 में, ठाणे की एक सत्र अदालत ने वॉटसन को इस शर्त पर ज़मानत दे दी कि वह अदालत की पहले से अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकता।
फरवरी 2026 में, सत्र अदालत ने उन्हें 9 मार्च से 18 अप्रैल के बीच अमेरिका में अपनी माँ से मिलने की अनुमति दे दी, क्योंकि उनकी माँ को स्तन कैंसर का पता चला था।
इसके बाद उन्होंने FRRO में 'एग्ज़िट परमिट' (देश छोड़ने की अनुमति) के लिए आवेदन किया। लेकिन 10 मार्च को उन्हें बताया गया कि उनके आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि जांच एजेंसी ने इस पर आपत्ति जताई थी।
वॉटसन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि FRRO का यह रुख सत्र अदालत के यात्रा संबंधी आदेश को बेअसर कर देता है और यह "पूरी तरह से गैर-कानूनी" है।
राज्य सरकार ने इन आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए इस अर्जी का विरोध किया। सरकार ने अदालत को बताया कि उसने भी सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें वॉटसन को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।
हालाँकि, जस्टिस जमादार ने अपनी जांच को केवल FRRO के इनकार की वैधता तक ही सीमित रखा।
अदालत ने कहा, "किसी सक्षम अदालत के न्यायिक आदेश के अर्थ और उसकी मूल भावना को किसी भी अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक आवेदक को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाला आदेश लागू है, तब तक अधिकारियों के लिए उसका पालन करना अनिवार्य है। इस आदेश की बाध्यकारी शक्ति और प्रभाव को किसी भी तरह से कमज़ोर या निष्प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।"
जस्टिस जमादार ने यह तर्क दिया कि यदि जांच एजेंसी को इस आदेश से कोई आपत्ति थी, तो उसे बहुत पहले ही इस आदेश को चुनौती दे देनी चाहिए थी।
इसलिए, अदालत ने FRRO को निर्देश दिया कि वह वॉटसन के 'एग्ज़िट परमिट' के आवेदन पर दो दिनों के भीतर कार्रवाई करे।
वॉटसन की ओर से वकील ज़मान अली पेश हुए।
FRRO की ओर से वकील पी.एस. गुर्जर पेश हुए।
राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील कौशिक म्हात्रे, वकील संकेत धवन के साथ पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Bombay High Court raps FRRO for stalling exit of US national accused of religious conversion