बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को ₹3 करोड़ का मुआवज़ा बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक व्यक्ति को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के एक मामले में अपनी पत्नी को मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को सही पाया कि पति ने 1994 से 2017 तक पत्नी के खिलाफ हिंसा का कृत्य किया और उसका भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया।

न्यायालय ने ध्यान दिया कि ऐसे मामलों में देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए कोई सीधा-जैकेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मुआवजे की राशि पीड़ित व्यक्ति पर हिंसा के प्रभाव पर भी निर्भर हो सकती है।

कोर्ट ने जोड़ा "माना कि दोनों पक्ष सुशिक्षित हैं और अपने कार्यस्थल और सामाजिक जीवन में उच्च स्थान पर हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा होने के कारण, घरेलू हिंसा के कृत्यों को प्रतिवादी नंबर 1 (पत्नी) द्वारा अधिक महसूस किया जाएगा क्योंकि यह उसके आत्मसम्मान को प्रभावित करेगा। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि जीवन के अन्य क्षेत्रों से पीड़ित व्यक्ति अपने द्वारा झेली गई घरेलू हिंसा से प्रभावित नहीं होंगे।"

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने और पक्षों की स्थिति के साथ-साथ उनकी आय पर ध्यान देने के बाद महिला को मुआवजा दिया था।

अदालत के समक्ष जोड़े ने 1994 में शादी की थी जिसके बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) चले गए थे।

2005 में, यह जोड़ा मुंबई लौट आया। हालांकि, 2014 में पति अपनी पत्नी के बिना यूएसए वापस चला गया। 2017 में, पति ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अमेरिका में याचिका दायर की, जब पत्नी ने मुंबई में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई।

2018 में अमेरिका की एक अदालत ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली।

2023 में, भारत में एक मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को मासिक रखरखाव के रूप में ₹1.5 लाख के अलावा अपनी अलग रह रही पत्नी को मुआवजे के रूप में ₹3 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया। पुरुष को पीड़ित महिला को उपयुक्त आवास प्रदान करने का भी आदेश दिया गया था या विकल्प में, ₹75,000 का मासिक किराया दिया गया था।

पति ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती दी। एक सत्र अदालत द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, व्यक्ति ने राहत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देशमुख ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश इस निष्कर्ष पर आधारित था कि 1994 और 2017 के बीच घरेलू हिंसा के लगातार कार्य हुए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसलिए आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने पति के आवेदन को खारिज कर दिया और पत्नी के पक्ष में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

पति की ओर से वकील विक्रमादित्य देशमुख और सपना राचुरे पेश हुए।

अधिवक्ता आशुतोष कुलकर्णी ने न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता की।

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Bombay High Court upholds ₹3 crore compensation to wife under Domestic Violence Act