बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों के अंदर मतदाताओं के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सदस्य उजाला श्यामबिहारी यादव द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया।
यादव ने मतदाताओं को मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन लाने और अपने पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अनुमोदित डिजिलॉकर ऐप का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी मतदाता के पास चुनाव प्रक्रिया में डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने का "निहित अधिकार" नहीं है।
इसने स्पष्ट किया कि जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम "इस तथ्य को मान्यता देता है कि डिजिलॉकर के ग्राहक से साझा किए गए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाएगा", यह चुनाव के दौरान मतदाता पहचान के लिए डिजिलॉकर का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है।
यादव की याचिका ने ईसीआई की 14 जून, 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें आम और उपचुनावों के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर गतिविधियों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश दिए गए थे।
अधिसूचना में एक प्रतिबंध शामिल था कि चुनाव अधिकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर या मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या वायरलेस डिवाइस नहीं ले जा सकता या उनका उपयोग नहीं कर सकता।
यादव ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9ए के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो डिजीलॉकर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों को भौतिक दस्तावेजों के बराबर मानता है।
उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में MeitY द्वारा जारी 2018 के एक परिपत्र का भी हवाला दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 130 पहले से ही मतदान केंद्रों के पास प्रचार करने पर रोक लगाती है, जिससे मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना अनावश्यक हो जाता है।
इसके विपरीत, ईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने तर्क दिया कि चुनाव "स्वतंत्र और निष्पक्ष" और साथ ही "निडर" तरीके से आयोजित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध आवश्यक थे।
उन्होंने चेतावनी दी कि मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति देने से प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग हो सकता है। कुंभकोनी ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास चुनावों के संचालन को निर्देशित करने और नियंत्रित करने के लिए "पूर्ण अधिकार" हैं, और यह शक्ति किसी भी मतदाता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
न्यायालय ने चुनाव आयोग से सहमति जताई।
न्यायालय ने कहा, "परिपत्र नागरिकों की क्षमता को मान्यता देता है। ऐसा प्रावधान किसी भी मतदाता को चुनाव आयोग के अधीक्षण के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं देता है।"
इसने आगे पुष्टि की कि संविधान के तहत चुनाव आयोग की शक्तियाँ "पूर्ण प्रकृति" की हैं, जिसका अर्थ है कि वे व्यापक और सर्वोपरि हैं। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी अन्य साधन या कानून चुनाव के संबंध में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए उपायों को रद्द नहीं कर सकता है।
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Bombay High Court upholds ECI's mobile phone ban in polling booths