लड़के का विवाह योग्य उम्र का नहीं होना लिव-इन कपल को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं करता है: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाता है क्योंकि उनमें से एक कानून के तहत विवाह योग्य उम्र का नहीं है। [सपना और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।]
न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का बाध्य कर्तव्य है।
कोर्ट ने कहा, "केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता संख्या 2 विवाह योग्य आयु का नहीं है, याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा जैसा कि संविधान में भारत के नागरिक होने की परिकल्पना की गई है।"
इसलिए इसने पंजाब पुलिस को अपने माता-पिता से सुरक्षा की मांग करने वाले एक लिव-इन जोड़े के प्रतिनिधित्व पर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिस पर याचिकाकर्ता उन्हें धमकी दे रहे थे।
याचिकाकर्ताओं ने अपने माता-पिता से धमकी मिलने के बाद जीवन की सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जो उनके रिश्ते का विरोध कर रहे थे।
दंपति दोनों वयस्क थे और लिव-इन रिलेशनशिप में थे लेकिन लड़के की उम्र अभी 21 साल शादी की नहीं ।
उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
आरोप था कि गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दरअसल, याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि वे लगातार खतरे में जी रहे हैं क्योंकि वे हत्या होने का जोखिम भी उठाते हैं और इस तरह अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक-दूसरे से दर-दर भटक रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने पंजाब पुलिस से अपने माता-पिता से दुर्व्यवहार के डर से अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की।
एकल-न्यायाधीश ने तर्क के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"
इसने एसएसपी को कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए अभ्यावेदन पर फैसला करने और उन्हें उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया, "यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को कानून के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यह आदेश नहीं लिया जाएगा।"
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले माना है कि लिव-इन संबंध कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं और ऐसे रिश्तों में जोड़े समान सुरक्षा और स्वतंत्रता के हकदार हैं। यह माना गया है कि समाज यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वयस्क अपना जीवन कैसे जीते हैं।
[आदेश पढ़ें]
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