[ब्रेकिंग] केरल उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त से जमानत, कर मामलों की सुनवाई के लिए कागज रहित अदालतों की शुरुआत की
सुप्रीम कोर्ट ई-समिति द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त, 2022 से जमानत और कर मामलों पर विचार करने वाली अदालतों में कागज रहित अदालतें शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस आशय का एक नोटिस आज जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सीमित क्षेत्राधिकारों में कागज रहित अदालतों की शुरूआत उच्च न्यायालय में कागज रहित अदालतों के कार्यान्वयन का पहला चरण है।
नोटिस में कहा गया है, "उच्च न्यायालय में कागज रहित न्यायालयों के कार्यान्वयन के पहले चरण के भाग के रूप में कर संबंधित और अन्य विषयों के लिए उक्त एकल पीठ से अपील पर विचार करते हुए जमानत क्षेत्राधिकार (एकल पीठ) और कर संबंधी और अन्य विषयों (एकल पीठ) और डिवीजन बेंच में कागज रहित अदालतें शुरू करने का निर्णय लिया गया है।"
वर्तमान रोस्टर के अनुसार, निम्नलिखित बेंच 1 अगस्त से पेपरलेस कोर्ट के रूप में काम करना शुरू कर देंगी:
डिवीजन बेंच - जस्टिस एसवी भट्टी और बसंत बालाजी
एकल पीठ - जस्टिस गोपीनाथ पी
एकल पीठ - जस्टिस विजू अब्राहम
एकल पीठ - जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस
एकल पीठ - जस्टिस के बाबू
2016 में, हैदराबाद में तत्कालीन उच्च न्यायालय न्यायिक में पहली बार ई-कोर्ट / पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन किया गया था।
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