Haridwar hate speech
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाले अभद्र भाषा के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा।
पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश द्वारा दायर याचिका का भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उल्लेख किया, जिन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को मामले का संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, "सत्यमेव जयते से देश का नारा बदल गया है।"
CJI ने पूछा, "क्या जांच का आदेश नहीं दिया गया था। हम इस पर गौर करेंगे। क्या पहले से ही कुछ जांच चल रही है।"
सिब्बल ने जवाब दिया, "यह उत्तराखंड में हुआ है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।"|
CJI ने जवाब दिया, "हम इसे उठाएंगे।"
धर्म संसद में, जो पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक धार्मिक संसद है, वक्ताओं द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुले आह्वान किए गए थे।
उसी के खिलाफ नाराजगी के बाद, उत्तराखंड पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत अपराध के लिए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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[BREAKING] Supreme Court agrees to hear plea against Haridwar Dharam Sansad hate speech