एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे खेमा ने एससी का रुख किया
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा एकनाथ शिंदे को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को चुनौती देते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नई याचिका दायर की है। [सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार]।
शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में पहले से लंबित महाराष्ट्र संकट से जुड़े अन्य मामलों के साथ इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, "यह सब 11 जुलाई को सामने आएगा।"
याचिका में शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने के अलावा, याचिका में 3 जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही और उस बैठक के दौरान अध्यक्ष के चुनाव को रद्द करने की भी मांग की गई है।
प्रासंगिक रूप से, याचिका में प्रार्थना की गई है कि शिंदे सहित 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को अध्यक्ष से वापस लिया जाए और शीर्ष अदालत द्वारा फैसला किया जाए।
यह दलील "इस आधार पर अवैध रूप से पैदा की गई भ्रम / अस्पष्टता के मद्देनजर है कि उन्होंने एक बागी विधायक को मान्यता दी, जिसने स्वेच्छा से सदन के नेता के रूप में शिवसेना की सदस्यता छोड़ दी थी और एक अन्य बागी विधायक को भी मान्यता दी थी। शिवसेना का सचेतक - दोनों ही श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की स्पष्ट मंशा के विपरीत है।"
शिंदे खेमे में शामिल हुए विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका पर शीर्ष अदालत 11 जुलाई को सुनवाई करेगी।
इसके अलावा, उद्धव खेमे ने एक अन्य याचिका भी दायर की है जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा नियुक्त नए व्हिप को मान्यता देने के तरीके पर आपत्ति जताई है।
इन सभी मामलों पर 11 जुलाई को एक साथ सुनवाई होने की संभावना है।
देसाई की वर्तमान याचिका में कहा गया है कि शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों का विधान सभा में किसी अन्य दल के साथ विलय नहीं हुआ है या संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी नए राजनीतिक दल का गठन या गठन नहीं किया गया है।
इसलिए, यदि यह मान भी लिया जाए कि विद्रोही समूह के पास विधायक दल की 2/3 संख्या है, तो यह दलबदल हो जाएगा और दसवीं अनुसूची के पैरा 4 में परिकल्पित सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी।
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