कलकत्ता उच्च न्यायालय हाल ही में तब परेशान हो गया जब एक महिला ने स्वीकार किया कि उसने राजनीतिक दबाव में आकर तीन लोगों के खिलाफ अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए झूठा मामला दर्ज कराया था [कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम XXXX (पीड़ित लड़की) और अन्य]।
न्यायालय ने कहा कि तीन लोगों ने बलात्कार के झूठे मामले के कारण लगभग एक साल जेल में बिताया, इससे पहले कि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि यह मामला केवल उसकी गरीबी और स्थानीय राजनेताओं के दबाव के कारण दर्ज किया गया था, जिन्होंने उसके परिवार की मदद करने का वादा किया था।
न्यायालय ने पूछा, "क्या किसी की गरीबी किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का अच्छा आधार हो सकती है?"
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे की पीठ ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला बंद करने के लिए निचली अदालत को निर्देश दिया।
पीठ ने स्पष्ट किया, "संबंधित मामला उक्त अदालत में समाप्त होगा, न कि इस उच्च न्यायालय में।"
विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को महिला और उसकी बेटी के खिलाफ जांच करने का भी आदेश दिया कि क्या वे झूठी शिकायत दर्ज कराने और सबूत गढ़ने के लिए कानून के तहत उत्तरदायी होंगे।
न्यायालय ने 24 सितंबर को अपने आदेश में कहा, "इस तरह के कृत्य के परिणामस्वरूप, तीन निर्दोष व्यक्ति जो याचिकाकर्ता हैं, लगभग एक वर्ष जेल में बिता चुके हैं, और इसलिए, इस तथ्य को भी विद्वान न्यायाधीश द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। जांच के बाद, यदि विद्वान न्यायाधीश, विशेष पोक्सो न्यायालय, बरहामपुर, मुर्शिदाबाद को लगता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता और/या उसकी बेटी (यदि वयस्क है) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 192 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं ... तो वह उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे।"
महिला ने दावा किया था कि तीनों लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया था। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोस्को अधिनियम) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी व्यक्ति लगभग एक साल से न्यायिक हिरासत में थे।
हालांकि, जमानत पर सुनवाई के दौरान, महिला ने स्वीकार किया कि उसने राजनीतिक दबाव में आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया। इसलिए, आरोपी को जमानत देने के अलावा, उसने एक स्वप्रेरणा मामला भी शुरू किया, जिसमें उसने महिला से पूछा कि झूठा मामला दर्ज करने के लिए उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए।
महिला ने बिना शर्त माफ़ी मांगी और बताया कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं के भारी दबाव में झूठी शिकायत की गई थी। उसने कहा कि उसके पति रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण 2017 से बिस्तर पर हैं और उनकी आय बहुत सीमित है। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न सामाजिक योजनाओं से राज्य प्रायोजित अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 के अंत में कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने उनसे एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए संपर्क किया।
कोर्ट को बताया गया कि इन नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी से अपना समर्थन बदलकर विपक्ष की ओर रुख कर लिया है और वादा किया है कि अगर महिला ने झूठा मामला दर्ज कराया तो उसके परिवार को और अधिक सामाजिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा और अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उसके वकील ने कोर्ट से 2018 में लिखी कविता "ए टी सेलर एंड ए जज" का हवाला देते हुए नरम रुख अपनाने का आग्रह किया, जिसे एडवोकेट भरत चुघ ने लिखा था, जो उस समय रेलवे मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे।
कविता एक नाबालिग चाय विक्रेता की कहानी बताती है, जिसने गरीबी के कारण मजबूर होकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकान चलाते हुए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। मजिस्ट्रेट ने आखिरकार उस युवा लड़के को उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को देखते हुए बरी कर दिया था।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि चाय विक्रेता के मामले में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ।
अदालत ने कहा, "उसने (चाय विक्रेता ने) अपनी गरीबी के कारण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया। लेकिन, हमें यह दोहराना चाहिए कि गरीबी निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने का आधार नहीं हो सकती। वास्तविक शिकायतकर्ता की दलील हमें प्रभावित नहीं करती।"
शिकायतकर्ता महिला और उसकी बेटी की ओर से अधिवक्ता सौम्यजीत दास महापात्रा पेश हुए।
राज्य की ओर से अधिवक्ता अरिंदम सेन और शिलादित्य बनर्जी पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Calcutta High Court orders enquiry against mother-daughter for false rape case